-बनाया जा रहा है २०१३ के लिए लक्ष्य
साल २०१२ में पुलिस कार्य प्रणाली पर सुस्ती के आरोप लगे। पुलिस को इस छवि से निकालने पुलिस महानिदेशक ने कदम उठाए, इसमें महत्वपूर्ण भर्ती में पारदर्शिता और प्रक्रिया में बदलाव अहम रहा। पुलिस मुख्यालय ने अब २०१३ के लिए भी लक्ष्य तैयार कर लिया है।
मप्र शासन ने पुलिस मुख्यालय ने बल बढ़ाने, भर्ती प्रक्रिया में बदलाव लाने, पुलिस जवानों की समस्या को लेकर भेजे प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई। मुख्यालय ने जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में पुलिस बल बढ़ाने के प्रस्ताव पर अमल किया। इस तरह 21 हजार नवीन पद स्वीकृत किए। वहीं शहीद होमगार्ड के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता समेत अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया गया। अब तक ढाई हजार से अधिक आवास मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन ने बनवाए। इसी साल शासन ने घोषणा भी कि अब हर साल 4 हजार आवास बनाए जाएंगे। इसके लिए हुडको से कर्ज लिया गया है। इस तरह पुलिसकर्मियों की आवास की मांग पूरी की जा सकेगी।
फैसले पुलिस मुख्यालय के
महिला डेस्क तैयार हुई १४१ थानों में
मप्र में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष महिला प्रकोष्ठ गठित की गई। इसके तहत अब तक १४१ थानों में महिला डेस्क तैयार की गई हैं। इसकी कमान अतिरिक्त महानिदेशक स्तर की महिला अधिकारी को सौंपी गई है।
ट्रैफिक के लिए बना संचालनालय
महानगरों में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अलग से टै्रफिक संचालनालय का गठन किया है। जिसकी कमान एडीजीपी स्तर के अधिकारी के पास है। हालांकि गठन का प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है। इसके अलावा मानव दुव्र्यापार को रोकने 16 इकाइयों का गठन किया गया।
पूर्व सैनिक हुए लाभांवित
सैनिक कल्याण द्वारा पूर्व सैनिकों की 14 विधवा को सरकारी नौकरी दी गई। इसके अलावा बैंकों 100 पूर्व सैनिकों को सुरक्षा गार्ड तैनात कराया गया है। सहायक पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस निरीक्षक के 54 और वन रक्षक के 58 पद पर भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति की गयी। इसके साथ ही 439 भूतपूर्व सैनिक को शासन ने निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाई है। हर जिले में लोक अभियोजन अधिकारी नियुक्त संगीन अपराधों की सुनवाई में तत्परता लाने की मंशा से लोक अभियोजन संचालनालय द्वारा हर जिले में सहायक लोक अभियोजन अधिकारियों की पदस्थापना की है। इसके बाद से चिह्नित अपराधों में सजा का ग्राफ बढ़ा है।
पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू
मप्र में पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू की गई। गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने इसकी पहल की थी। हालांकि इसे एक जनवरी से लागू किया जाएगा। इसकी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। योजना के तहत पुलिस जवान प्रदेश के 30 और प्रदेश के बाहर 31 हॉपिस्टलों में अपना इलाज करा सकेंगे। एक जवान पर शासन आठ लाख रुपए तक का उपचार राशि खर्च करेगी।
सुरक्षा बल गठित
प्रदेश में उद्योगों को सुरक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की दो बटालियन गठित करने का फैसला शासन ने लिया है। इस बल के गठित होने से उद्योगों की सुरक्षा कर्मियों की मांग की पूर्ति की जा सकेगी। इसी तरह पूर्व सैनिकों की एक बटालियन भी गठित की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत एक हजार से अधिक पुलिस जवानों को भर्ती किया जाएगा।
भर्ती प्रक्रिया बदली
पिछले कुछ सालों में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस महानिदेशक नंदन दुबे ने इस बार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया है। जिससे गड़बड़ी की संभावना काफी कम हो गई है। सिपाही की भर्ती प्रक्रिया से साक्षात्कार प्रक्रिया हटा दी है। अब केवल लिखित परीक्षा और 800 मीटर की दौड़ करवाई जाती है। दौड़ का समय रिकार्ड करने के लिए कंप्यूटर लगाये गए।
ऑनलाइन हुए थाने
सीसीटीएनएस के माध्यम से प्रदेश के साी थानों को अप्रैल 2013 तक ऑनलाइन किया जाना है। पहले चरण में राजधानी भोपाल एवं इंदौर के थानों को ऑनलाइन किया जाएगा। अभी इंस्टालेशन का काम जारी है। ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ एफआईआर ऑनलाइन लिखी जाएगी और अपराधियों की कुंडली भी ऑनलाइन रहेगी।
पदोन्नति में तेजी
पुलिस महकमे में यह विसंगति थी कि कई जवान सिपाही से भर्ती होकर उसी पद से रिटायर हो जाते थे। इस परंपरा को अब समाप्त कर दिया गया है। नए नियमानुसार नियमित सेवा पूरी करने के बाद पुलिस जवान को पदोन्नति मिलेगी। पदोन्नति के लिए होने वाली परीक्षा को बंद कर दिया है। अब पदोन्नति काम के आधार पर दी जाएगी। यह सब पुलिस की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए किया गया है।
अब मिलेगा नगर इनाम
मुठभेड़ के दौरान बदमाशों से जूझने वाले बहादुर जवानों को अब समय पूर्व पदोन्नति नहीं मिलेगी। अब जवानों को उत्कृष्ठ कार्य करने पर नगद ईनाम दिया जाएगा। पुलिस मुयालय ने पुलिस अधिकारियों द्वारा ओटी की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की शिकायत मिलने के बाद आउट ऑफ टर्न प्रमोशन को बंद किया है।
साल २०१२ में पुलिस कार्य प्रणाली पर सुस्ती के आरोप लगे। पुलिस को इस छवि से निकालने पुलिस महानिदेशक ने कदम उठाए, इसमें महत्वपूर्ण भर्ती में पारदर्शिता और प्रक्रिया में बदलाव अहम रहा। पुलिस मुख्यालय ने अब २०१३ के लिए भी लक्ष्य तैयार कर लिया है।
मप्र शासन ने पुलिस मुख्यालय ने बल बढ़ाने, भर्ती प्रक्रिया में बदलाव लाने, पुलिस जवानों की समस्या को लेकर भेजे प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई। मुख्यालय ने जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में पुलिस बल बढ़ाने के प्रस्ताव पर अमल किया। इस तरह 21 हजार नवीन पद स्वीकृत किए। वहीं शहीद होमगार्ड के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता समेत अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया गया। अब तक ढाई हजार से अधिक आवास मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन ने बनवाए। इसी साल शासन ने घोषणा भी कि अब हर साल 4 हजार आवास बनाए जाएंगे। इसके लिए हुडको से कर्ज लिया गया है। इस तरह पुलिसकर्मियों की आवास की मांग पूरी की जा सकेगी।
फैसले पुलिस मुख्यालय के
महिला डेस्क तैयार हुई १४१ थानों में
मप्र में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष महिला प्रकोष्ठ गठित की गई। इसके तहत अब तक १४१ थानों में महिला डेस्क तैयार की गई हैं। इसकी कमान अतिरिक्त महानिदेशक स्तर की महिला अधिकारी को सौंपी गई है।
ट्रैफिक के लिए बना संचालनालय
महानगरों में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अलग से टै्रफिक संचालनालय का गठन किया है। जिसकी कमान एडीजीपी स्तर के अधिकारी के पास है। हालांकि गठन का प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है। इसके अलावा मानव दुव्र्यापार को रोकने 16 इकाइयों का गठन किया गया।
पूर्व सैनिक हुए लाभांवित
सैनिक कल्याण द्वारा पूर्व सैनिकों की 14 विधवा को सरकारी नौकरी दी गई। इसके अलावा बैंकों 100 पूर्व सैनिकों को सुरक्षा गार्ड तैनात कराया गया है। सहायक पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस निरीक्षक के 54 और वन रक्षक के 58 पद पर भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति की गयी। इसके साथ ही 439 भूतपूर्व सैनिक को शासन ने निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाई है। हर जिले में लोक अभियोजन अधिकारी नियुक्त संगीन अपराधों की सुनवाई में तत्परता लाने की मंशा से लोक अभियोजन संचालनालय द्वारा हर जिले में सहायक लोक अभियोजन अधिकारियों की पदस्थापना की है। इसके बाद से चिह्नित अपराधों में सजा का ग्राफ बढ़ा है।
पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू
मप्र में पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू की गई। गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने इसकी पहल की थी। हालांकि इसे एक जनवरी से लागू किया जाएगा। इसकी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। योजना के तहत पुलिस जवान प्रदेश के 30 और प्रदेश के बाहर 31 हॉपिस्टलों में अपना इलाज करा सकेंगे। एक जवान पर शासन आठ लाख रुपए तक का उपचार राशि खर्च करेगी।
सुरक्षा बल गठित
प्रदेश में उद्योगों को सुरक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की दो बटालियन गठित करने का फैसला शासन ने लिया है। इस बल के गठित होने से उद्योगों की सुरक्षा कर्मियों की मांग की पूर्ति की जा सकेगी। इसी तरह पूर्व सैनिकों की एक बटालियन भी गठित की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत एक हजार से अधिक पुलिस जवानों को भर्ती किया जाएगा।
भर्ती प्रक्रिया बदली
पिछले कुछ सालों में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस महानिदेशक नंदन दुबे ने इस बार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया है। जिससे गड़बड़ी की संभावना काफी कम हो गई है। सिपाही की भर्ती प्रक्रिया से साक्षात्कार प्रक्रिया हटा दी है। अब केवल लिखित परीक्षा और 800 मीटर की दौड़ करवाई जाती है। दौड़ का समय रिकार्ड करने के लिए कंप्यूटर लगाये गए।
ऑनलाइन हुए थाने
सीसीटीएनएस के माध्यम से प्रदेश के साी थानों को अप्रैल 2013 तक ऑनलाइन किया जाना है। पहले चरण में राजधानी भोपाल एवं इंदौर के थानों को ऑनलाइन किया जाएगा। अभी इंस्टालेशन का काम जारी है। ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ एफआईआर ऑनलाइन लिखी जाएगी और अपराधियों की कुंडली भी ऑनलाइन रहेगी।
पदोन्नति में तेजी
पुलिस महकमे में यह विसंगति थी कि कई जवान सिपाही से भर्ती होकर उसी पद से रिटायर हो जाते थे। इस परंपरा को अब समाप्त कर दिया गया है। नए नियमानुसार नियमित सेवा पूरी करने के बाद पुलिस जवान को पदोन्नति मिलेगी। पदोन्नति के लिए होने वाली परीक्षा को बंद कर दिया है। अब पदोन्नति काम के आधार पर दी जाएगी। यह सब पुलिस की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए किया गया है।
अब मिलेगा नगर इनाम
मुठभेड़ के दौरान बदमाशों से जूझने वाले बहादुर जवानों को अब समय पूर्व पदोन्नति नहीं मिलेगी। अब जवानों को उत्कृष्ठ कार्य करने पर नगद ईनाम दिया जाएगा। पुलिस मुयालय ने पुलिस अधिकारियों द्वारा ओटी की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की शिकायत मिलने के बाद आउट ऑफ टर्न प्रमोशन को बंद किया है।
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