बहुमत के बाद भी पारित नहीं हो सका कांग्रेस का प्रस्ताव
11 सदस्यीय कमेटी तय करेगी 74 गांव शामिल का मुद्दा
60 वार्डों में 77 करोड से विकास कार्य की डीपीआर तय
संवाददाता, भोपाल
राजधानी में तीन मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के साथ ही बडे तालाब सहित राजधानी के दस तालाबों को संवारने के प्रस्तावों को नगर निगम परिषद ने हरी झंडी दिखा दी है। इसके साथ ही 60 वार्डों में करीब 77 करोड से करवाए जाने वाले विकास कार्यों के प्रस्ताव की डीपीआर (डीपीआर) मंजूर होने के बाद राज्य शासन के माध्यम से केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को भेजने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। हालांकि, बहुमत में होने के बाद भी कांग्रेस पार्षद दल फ्री वॉटर सप्लाई का प्रस्ताव पारित नहीं करवा पाया। दूसरी ओर, अपनी आवाज दबाने से बिफरी कांग्रेस की महिला पार्षदों ने मोर्चाबंदी कर डाली और जबर्दस्त विरोध करते हुए नए वाहनों की बिक्री पर लगने वाले कर के प्रस्ताव को अगली बैठक तक टलवा दिया।
नगरनिगम परिषद की बैठक शुक्रवार को करीब 11:45 बजे से आचार्य नरेंद्रदेव पुस्तकालय में शुरु होते ही कांग्रेस पार्षदों ने मुफ्त पानी सप्लाई की मांग को लेकर हंगामा मचा दिया। शाहिद अली, सुधीर गुप्ता, नाजमा अंसारी, तस्लीम लश्करी, हेमलता, मनोज मालवीय, कल्पना गोहिल, अकबर खान, अनवर खान, चांद बी, संतोष कसाना, कल्पना शर्मा, शोभा नरवडे आदि ने पहले तो अध्यक्ष की आसंदी का घेराव किया और फिर धरना दे दिया। पार्षदों की मांग थी कि, बहुमत के आधार पर प्रस्ताव को पारित करके राज्य शासन को भेज दिया जाए। अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने प्रस्ताव को बिना पारित किए सीधे कमिश्नर को देकर राज्य शासन को भिजवाने का भरोसा दिलाया। इस पर कांग्रेस पार्षद राजी नहीं हुए। हंगामा बढने पर अध्यक्ष ने बैठक स्थगित कर दी। इसके बाद फिर से बैठक शुरु होने पर महापौर परिषद सदस्य आशाराम शर्मा, कृष्ण मोहन सोनी, महेश मकवाना आदि ने फ्री पानी का विरोध किया। लंबी बहस के बाद अध्यक्ष ने बिना पारित किए ही प्रस्ताव को कमिश्नर को सौंप दिया।
60 वार्डों की डीपीआर फाइनल
76.93 करोड से 60 वार्डों में विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसकी डीपीआर निगम परिषद की बैठक में फाइनल होने के बाद राज्य सरकार के जरिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को भेजी जाएगी। गौरतलब होगा कि, कांग्रेस पार्षदों का दल केंद्रीय मंत्री कमलनाथ से मिला था, जिस पर नाथ ने 262 करोड रुपए की मदद का वादा किया था। इसी के तहत पहले चरण में 77 करोड के काम होंगे।
यह प्रस्ताव किए गए पारित
-15 करोड से बडे तालाब व अन्य तालाबों के संरक्षण-संवर्धन के प्रस्ताव के पहले फे ज में 9.85 करोड के काम
-न्यू मार्केट, एमपी नगर जोन-2 और बैरागढ में मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित
-ट्रांसपोर्ट नगर के 122 आवंटियों को रजिस्ट्री कराने के लिए दूसरा मौका दिया गया
-संपत्तिकर की दरों में बिना किसी परिवर्तन के यथावत लागू किया गया
-फायर एंड सेफ्टी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 750 रुपए में दिए जाने को मंजूरी
इन प्रस्तावों को रोका गया
-70 वार्डों में अवैध नल कनेक्शनों को वैध करके शुल्क वसूली के लिए नियम निर्धारण। महापौर कृष्णा गौर ने पहले नियम निर्धारण करने पर जोर दिया, ताकि वैध करने के साथ ही वसूली हो सके। हालांकि, कांग्रेस पार्षदों ने विरोध किया और प्रस्ताव को अगली बैठक तक टाल दिया गया। इस दौरान पुराने भोपाल के कई वार्डों में अवैध नल कनेक्शन में पार्षदों के शामिल होने के आरोप भी लगे।
-मालवीय नगर के प्लॉट नंबर 98, 144 और 198 ए की लीज नवीनीकरण के प्रस्ताव को गडबडियों के आरोप के चलते संशोधन के बाद अगली बैठक में पेश करने पर सहमति बनी।
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यहां बनेंगे मल्टी लेवल पार्किंग लागत
एमपी नगर जोन-1 होटल आर्क मेनोर के सामने 63.61करोड
न्यू मार्केट कम्युनिटी हॉल के बगल में 36.33 करोड
बैरागढ की नवीन सब्जी मंडी में 16.00 करोड
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महिला पार्षदों के मोर्चा ने रोका प्रस्ताव
अपनी अनसुनी से बिफरी कांग्रेस की महिला पार्षदों ने मोर्चा खोलते हुए नवीन वाहन बिक्री कर वसूली के प्रस्ताव को रोक दिया। नाजमा अंसारी, तस्लीम लश्करी, स्वाति कौशल, शबिस्ता सुल्तान, शोभा नरवडे, कल्पना शर्मा, मोनिका जैन, संतोष कसाना आदि ने महिलाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाते हंगामा किया। इस पर पहले नेता प्रतिपक्ष मोहम्मद सगीर और फिर अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने मनाने की कोशिश की, लेकिन पार्षदों का साफ कहना था कि, सिर्फ दो-चार पार्षदों को ही बोलने का मौका मिलता है और बाकी श्रोता बना दिए जाते हैं, क्या महिलाओं को संख्याबल दिखाने के लिए मुंडी गिनवाने के लिए बुलाते हैं। इसी विरोध के चलते वाहन बिक्री कर का प्रस्ताव अगली बैठक तक के लिए टालना पडा। इस प्रस्ताव में निगम प्रशासन पहली बार बिकने वाले वाहनों पर विक्रेता से शुल्क वसूलने का प्रावधान है।
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74 गांव के लिए 11 सदस्यीय कमेटी
नगर निगम सीमा में आस पास के 74 गांवों को शामिल करने के प्रस्ताव का परीक्षण 11 सदस्यीय कमेटी करेगी। अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने निर्देश दिए कि, 11 सदस्यीय कमेटी के नाम चौबीस घंटे में तय करके प्रस्ताव पर विचार शुरु हो जाएगा। इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही इस प्रस्ताव के बारे में आगे तय किया जाएगा।
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जेसीबी मशीन के सवाल को टाला गया
पार्षद अजीजउद्दीन ने जेसीबी मशीन का बिना इंजन बदले ही नया इंजन लगाने के नाम पर करीब साढे आठ लाख रुपए परिवहन प्रभारी संतोष गुप्ता पर लगाया। अजीज का सवाल प्रश्नोत्तरी में चौथे क्रम पर था। इससे पहले अब्दुल शफीक के सवाल पर मुख्यमंत्री अधो संरचना के कामोें पर बेवजह की लंबी और उबाऊ बहस के चलते प्रश्नकाल पूरा हो गया। महापौर परिषद सदस्य विष्णु राठौर के स्पष्ट जवाब के बाद भी घंटेभर तक अर्थहीन बहस चलती रही। इससे नाराज अजीज ने आरोप लगाया कि, उनके सवाल को टालने के लिए साजिश की गई। जेसीबी एमपी04-3806 का इंजन बदलने का सवाल लगाते ही फाइल ही गायब कर दी गई और कंप्यूटर तक से डिटेल इरेज कर दी गई।
11 सदस्यीय कमेटी तय करेगी 74 गांव शामिल का मुद्दा
60 वार्डों में 77 करोड से विकास कार्य की डीपीआर तय
संवाददाता, भोपाल
राजधानी में तीन मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के साथ ही बडे तालाब सहित राजधानी के दस तालाबों को संवारने के प्रस्तावों को नगर निगम परिषद ने हरी झंडी दिखा दी है। इसके साथ ही 60 वार्डों में करीब 77 करोड से करवाए जाने वाले विकास कार्यों के प्रस्ताव की डीपीआर (डीपीआर) मंजूर होने के बाद राज्य शासन के माध्यम से केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को भेजने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। हालांकि, बहुमत में होने के बाद भी कांग्रेस पार्षद दल फ्री वॉटर सप्लाई का प्रस्ताव पारित नहीं करवा पाया। दूसरी ओर, अपनी आवाज दबाने से बिफरी कांग्रेस की महिला पार्षदों ने मोर्चाबंदी कर डाली और जबर्दस्त विरोध करते हुए नए वाहनों की बिक्री पर लगने वाले कर के प्रस्ताव को अगली बैठक तक टलवा दिया।
नगरनिगम परिषद की बैठक शुक्रवार को करीब 11:45 बजे से आचार्य नरेंद्रदेव पुस्तकालय में शुरु होते ही कांग्रेस पार्षदों ने मुफ्त पानी सप्लाई की मांग को लेकर हंगामा मचा दिया। शाहिद अली, सुधीर गुप्ता, नाजमा अंसारी, तस्लीम लश्करी, हेमलता, मनोज मालवीय, कल्पना गोहिल, अकबर खान, अनवर खान, चांद बी, संतोष कसाना, कल्पना शर्मा, शोभा नरवडे आदि ने पहले तो अध्यक्ष की आसंदी का घेराव किया और फिर धरना दे दिया। पार्षदों की मांग थी कि, बहुमत के आधार पर प्रस्ताव को पारित करके राज्य शासन को भेज दिया जाए। अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने प्रस्ताव को बिना पारित किए सीधे कमिश्नर को देकर राज्य शासन को भिजवाने का भरोसा दिलाया। इस पर कांग्रेस पार्षद राजी नहीं हुए। हंगामा बढने पर अध्यक्ष ने बैठक स्थगित कर दी। इसके बाद फिर से बैठक शुरु होने पर महापौर परिषद सदस्य आशाराम शर्मा, कृष्ण मोहन सोनी, महेश मकवाना आदि ने फ्री पानी का विरोध किया। लंबी बहस के बाद अध्यक्ष ने बिना पारित किए ही प्रस्ताव को कमिश्नर को सौंप दिया।
60 वार्डों की डीपीआर फाइनल
76.93 करोड से 60 वार्डों में विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसकी डीपीआर निगम परिषद की बैठक में फाइनल होने के बाद राज्य सरकार के जरिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को भेजी जाएगी। गौरतलब होगा कि, कांग्रेस पार्षदों का दल केंद्रीय मंत्री कमलनाथ से मिला था, जिस पर नाथ ने 262 करोड रुपए की मदद का वादा किया था। इसी के तहत पहले चरण में 77 करोड के काम होंगे।
यह प्रस्ताव किए गए पारित
-15 करोड से बडे तालाब व अन्य तालाबों के संरक्षण-संवर्धन के प्रस्ताव के पहले फे ज में 9.85 करोड के काम
-न्यू मार्केट, एमपी नगर जोन-2 और बैरागढ में मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित
-ट्रांसपोर्ट नगर के 122 आवंटियों को रजिस्ट्री कराने के लिए दूसरा मौका दिया गया
-संपत्तिकर की दरों में बिना किसी परिवर्तन के यथावत लागू किया गया
-फायर एंड सेफ्टी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 750 रुपए में दिए जाने को मंजूरी
इन प्रस्तावों को रोका गया
-70 वार्डों में अवैध नल कनेक्शनों को वैध करके शुल्क वसूली के लिए नियम निर्धारण। महापौर कृष्णा गौर ने पहले नियम निर्धारण करने पर जोर दिया, ताकि वैध करने के साथ ही वसूली हो सके। हालांकि, कांग्रेस पार्षदों ने विरोध किया और प्रस्ताव को अगली बैठक तक टाल दिया गया। इस दौरान पुराने भोपाल के कई वार्डों में अवैध नल कनेक्शन में पार्षदों के शामिल होने के आरोप भी लगे।
-मालवीय नगर के प्लॉट नंबर 98, 144 और 198 ए की लीज नवीनीकरण के प्रस्ताव को गडबडियों के आरोप के चलते संशोधन के बाद अगली बैठक में पेश करने पर सहमति बनी।
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यहां बनेंगे मल्टी लेवल पार्किंग लागत
एमपी नगर जोन-1 होटल आर्क मेनोर के सामने 63.61करोड
न्यू मार्केट कम्युनिटी हॉल के बगल में 36.33 करोड
बैरागढ की नवीन सब्जी मंडी में 16.00 करोड
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महिला पार्षदों के मोर्चा ने रोका प्रस्ताव
अपनी अनसुनी से बिफरी कांग्रेस की महिला पार्षदों ने मोर्चा खोलते हुए नवीन वाहन बिक्री कर वसूली के प्रस्ताव को रोक दिया। नाजमा अंसारी, तस्लीम लश्करी, स्वाति कौशल, शबिस्ता सुल्तान, शोभा नरवडे, कल्पना शर्मा, मोनिका जैन, संतोष कसाना आदि ने महिलाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाते हंगामा किया। इस पर पहले नेता प्रतिपक्ष मोहम्मद सगीर और फिर अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने मनाने की कोशिश की, लेकिन पार्षदों का साफ कहना था कि, सिर्फ दो-चार पार्षदों को ही बोलने का मौका मिलता है और बाकी श्रोता बना दिए जाते हैं, क्या महिलाओं को संख्याबल दिखाने के लिए मुंडी गिनवाने के लिए बुलाते हैं। इसी विरोध के चलते वाहन बिक्री कर का प्रस्ताव अगली बैठक तक के लिए टालना पडा। इस प्रस्ताव में निगम प्रशासन पहली बार बिकने वाले वाहनों पर विक्रेता से शुल्क वसूलने का प्रावधान है।
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74 गांव के लिए 11 सदस्यीय कमेटी
नगर निगम सीमा में आस पास के 74 गांवों को शामिल करने के प्रस्ताव का परीक्षण 11 सदस्यीय कमेटी करेगी। अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने निर्देश दिए कि, 11 सदस्यीय कमेटी के नाम चौबीस घंटे में तय करके प्रस्ताव पर विचार शुरु हो जाएगा। इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही इस प्रस्ताव के बारे में आगे तय किया जाएगा।
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जेसीबी मशीन के सवाल को टाला गया
पार्षद अजीजउद्दीन ने जेसीबी मशीन का बिना इंजन बदले ही नया इंजन लगाने के नाम पर करीब साढे आठ लाख रुपए परिवहन प्रभारी संतोष गुप्ता पर लगाया। अजीज का सवाल प्रश्नोत्तरी में चौथे क्रम पर था। इससे पहले अब्दुल शफीक के सवाल पर मुख्यमंत्री अधो संरचना के कामोें पर बेवजह की लंबी और उबाऊ बहस के चलते प्रश्नकाल पूरा हो गया। महापौर परिषद सदस्य विष्णु राठौर के स्पष्ट जवाब के बाद भी घंटेभर तक अर्थहीन बहस चलती रही। इससे नाराज अजीज ने आरोप लगाया कि, उनके सवाल को टालने के लिए साजिश की गई। जेसीबी एमपी04-3806 का इंजन बदलने का सवाल लगाते ही फाइल ही गायब कर दी गई और कंप्यूटर तक से डिटेल इरेज कर दी गई।
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