-संक्षिप्त समय पर खड़े हुए प्रश्न
भोपाल।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता प्राप्त परिवारों के नाम समग्र सुरक्षा पोर्टल पर दर्ज किए जाने के साथ दावे-आपत्तियां बुलाई गर्इं थीं। लेकिन इस पर स्पष्ट आंकड़े अब तक सामने नहीं आए हैं। इसको लेकर जुबानी जंग भर चल रही है।
इधर, संक्षिप्त समय पर भी कई प्रश्न खड़े हो गए हैं। पोर्टल पर पात्र परिवारों की सूची की कोई ठीक जानकारी ही सामने नहीं आ पाई है। जिन विभागों को इन दावे-आपत्तियों को लेने के निर्देशित किया गया था, वह भी अंजान बने हुए हैं। अब दावे-आपत्तियों के निराकरण को लेकर संकट पैदा हो गया है।
-यह है मामला
27 जनवरी को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों के नाम समग्र सुरक्षा पोर्टल पर दर्ज किए जाने का वाचन किया गया। इस सूची में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लोग शामिल किए गए। इसके बाद पात्रता प्राप्त परिवारों को अवगत कराया गया था कि जिन परिवारों के पास बीपीएल कार्ड है और उनका नाम पात्रता सूची में नहीं जुड़ा है। इसी प्रकार अन्य गड़बड़ी होने पर वह 28 से 30 जनवरी दावे-आपत्तियां दे सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर जानकारी देने को कहा गया। नगर निगम क्षेत्र के लोगों को संबंधित वार्ड कार्यालय में लिखित में शिकायत व दाव प्रस्तुत करना था। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में लोग ग्राम पंचायत में यह जमा कर सकते थे। कई ने दावे-आपत्तियां दीं, लेकिन इसकी कोई जानकारी ही नहीं है। सूत्रों की मानें तो यह संख्या 300 से 500 के बीच हो सकती है। इतने सब के बाद भी वरिष्ठ अफसरों का इस ओर ध्यान नहीं है।
भोपाल।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता प्राप्त परिवारों के नाम समग्र सुरक्षा पोर्टल पर दर्ज किए जाने के साथ दावे-आपत्तियां बुलाई गर्इं थीं। लेकिन इस पर स्पष्ट आंकड़े अब तक सामने नहीं आए हैं। इसको लेकर जुबानी जंग भर चल रही है।
इधर, संक्षिप्त समय पर भी कई प्रश्न खड़े हो गए हैं। पोर्टल पर पात्र परिवारों की सूची की कोई ठीक जानकारी ही सामने नहीं आ पाई है। जिन विभागों को इन दावे-आपत्तियों को लेने के निर्देशित किया गया था, वह भी अंजान बने हुए हैं। अब दावे-आपत्तियों के निराकरण को लेकर संकट पैदा हो गया है।
-यह है मामला
27 जनवरी को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों के नाम समग्र सुरक्षा पोर्टल पर दर्ज किए जाने का वाचन किया गया। इस सूची में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लोग शामिल किए गए। इसके बाद पात्रता प्राप्त परिवारों को अवगत कराया गया था कि जिन परिवारों के पास बीपीएल कार्ड है और उनका नाम पात्रता सूची में नहीं जुड़ा है। इसी प्रकार अन्य गड़बड़ी होने पर वह 28 से 30 जनवरी दावे-आपत्तियां दे सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर जानकारी देने को कहा गया। नगर निगम क्षेत्र के लोगों को संबंधित वार्ड कार्यालय में लिखित में शिकायत व दाव प्रस्तुत करना था। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में लोग ग्राम पंचायत में यह जमा कर सकते थे। कई ने दावे-आपत्तियां दीं, लेकिन इसकी कोई जानकारी ही नहीं है। सूत्रों की मानें तो यह संख्या 300 से 500 के बीच हो सकती है। इतने सब के बाद भी वरिष्ठ अफसरों का इस ओर ध्यान नहीं है।
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