- एयरपोर्ट की 106 एकड़ से नहीं हट पा रहा अतिक्रमण
- संभागायुक्त ने दिए प्लान बनाकर लाने के निर्देश
भोपाल।
गांधीनगर स्थित एयरपोर्ट अथारिटी की करीब 106 एकड़ जमीन पर पसरा सालों पुराना अतिक्रमण इतनी जल्दी हटने वाला नहीं है। इससे एयरपोर्ट विस्तार की योजनाएं खतरे में पड़ती जा रही है। इसको देखते हुए निर्णय लिया गया है कि एयरपोर्ट की भारी 50 वर्ष की संभावनाओं को देखते हुए इस जगह के बदले में 100 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथारिटी को दी जाएगी। हालांकि इस भूमि के प्रस्ताव तभी भेजा जाएगा, जब अथारिटी प्लान बनाकर प्रस्तुत करेगी।
संभागायुक्त एसबी सिंह की अध्यक्षता में एयरपोर्ट अथॉरिटी और जिला प्रशासन के अधिकारियों की आयोजित बैठक में यह सहमति बनी है। संभागायुक्त ने एयपोर्ट अधिकारियों से कहा कि वह अगले 50 साल की जरूरत को देखते हुए प्लानिंग करें। उसके बाद ही जमीन संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट अथारिटी के अधिकारियों ने एयरपोर्ट के विस्तार के लिए कुल 100 एकड़ जमीन की मांग की है। इस पर जिला प्रशासन के अधिकारियेां ने भी सहमति दी और मांगी जा रही जमीन को लेकर उन्होंने एक नक्शा भी दि ााया। जिसमें शासकीय उपलब्ध जमीन दशाई गई है। यह नक्शा एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दिया गया है। वह इसमें से 100 एकड़ जमीन चिन्हित कर उसका प्लान बनाकर देंगे त ाी यह प्रस्ताव भेजा जा सकेगा। संभागायुक्त ने अधिकारियों को बताया कि एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन देने की राज्य सरकार ाी सैद्धांतिक स्वीकृति दे चुकी है।
बैठक में संभगायुक्त ने सं ाागायुक्त ने जमीन की सुरक्षा को लेकर भी मुद्दा उठा। इस पर संभागायुक्त ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों से अपनी जमीन की स्वयं सुरक्षा करने के निर्देश ाी दिए।
सालों पुराने मकान नहीं टूटेंगे - अतिक्रमण को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा 153 लोगों को जारी किए गए बेदखली के आदेश पर भी प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए जल्द अभियान चलाया जाएगा। हालांकि सालों पुराने मकान नहीं तोड़े जाएंगे। केवल जिन्होंने जबरिया शासकीय भूमि पर आवश्यकता से अधिक कब्जा कर रखा है उन पर कार्रवाई कर व्यवस्थित किया जाएगा।
- संभागायुक्त ने दिए प्लान बनाकर लाने के निर्देश
भोपाल।
गांधीनगर स्थित एयरपोर्ट अथारिटी की करीब 106 एकड़ जमीन पर पसरा सालों पुराना अतिक्रमण इतनी जल्दी हटने वाला नहीं है। इससे एयरपोर्ट विस्तार की योजनाएं खतरे में पड़ती जा रही है। इसको देखते हुए निर्णय लिया गया है कि एयरपोर्ट की भारी 50 वर्ष की संभावनाओं को देखते हुए इस जगह के बदले में 100 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथारिटी को दी जाएगी। हालांकि इस भूमि के प्रस्ताव तभी भेजा जाएगा, जब अथारिटी प्लान बनाकर प्रस्तुत करेगी।
संभागायुक्त एसबी सिंह की अध्यक्षता में एयरपोर्ट अथॉरिटी और जिला प्रशासन के अधिकारियों की आयोजित बैठक में यह सहमति बनी है। संभागायुक्त ने एयपोर्ट अधिकारियों से कहा कि वह अगले 50 साल की जरूरत को देखते हुए प्लानिंग करें। उसके बाद ही जमीन संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट अथारिटी के अधिकारियों ने एयरपोर्ट के विस्तार के लिए कुल 100 एकड़ जमीन की मांग की है। इस पर जिला प्रशासन के अधिकारियेां ने भी सहमति दी और मांगी जा रही जमीन को लेकर उन्होंने एक नक्शा भी दि ााया। जिसमें शासकीय उपलब्ध जमीन दशाई गई है। यह नक्शा एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दिया गया है। वह इसमें से 100 एकड़ जमीन चिन्हित कर उसका प्लान बनाकर देंगे त ाी यह प्रस्ताव भेजा जा सकेगा। संभागायुक्त ने अधिकारियों को बताया कि एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन देने की राज्य सरकार ाी सैद्धांतिक स्वीकृति दे चुकी है।
बैठक में संभगायुक्त ने सं ाागायुक्त ने जमीन की सुरक्षा को लेकर भी मुद्दा उठा। इस पर संभागायुक्त ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों से अपनी जमीन की स्वयं सुरक्षा करने के निर्देश ाी दिए।
सालों पुराने मकान नहीं टूटेंगे - अतिक्रमण को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा 153 लोगों को जारी किए गए बेदखली के आदेश पर भी प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए जल्द अभियान चलाया जाएगा। हालांकि सालों पुराने मकान नहीं तोड़े जाएंगे। केवल जिन्होंने जबरिया शासकीय भूमि पर आवश्यकता से अधिक कब्जा कर रखा है उन पर कार्रवाई कर व्यवस्थित किया जाएगा।
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