-जब तक नहीं मानेगी सरकार, तब तक पीछे हटने का नहीं विचार
भोपाल।
सरकार के अढिय़ल रवैये का जवाब अब राजस्व अधिकारी गांधीवादी तरीके से देंगे। गांधीगिरी अपना विरोध प्रदर्शन करने को लेकर प्रदेश भर के राजस्व अधिकारियों ने एक मत जाहिर किया है। इस दौरान ये जमीन (भूमि संबंधी) से जुड़ सभी काम करेंगे, लेकिन जाति, आय, मूल्य निवासी और प्रोटोकॉल संबंधी सेवाएं नहीं देंगे।
वहीं उपार्जन केंद्रों पर गेहूं खरीदी के कार्यों का निरीक्षण भी नहीं होगा। इससे एक बार फिर उपार्जन केंद्रों पर दिक्कतें परेशानियों के बढऩे का अंदेशा लगाया जा रहा है। हालांकि खाद्य विभाग व एसडीएम इस व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। मप्र राजस्व अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा) संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकुल गुप्ता ने बताया कि प्रदेश भर के 14 सौ से अधिक तहसीलदार इस गांधीगिरी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा, न ये हड़ताल है, न कलमबंदी और न ही उपवास। हम २४ अप्रैल, बुधवार से गांधीवादी तरीके से सरकार से अपनी पांच सूत्रीय जायज मांगों पर अमल करने को कहेंगे। श्री गुप्ता ने कहा, प्रमुख मांगों से एक तहसीलदारों पर आरोपित अर्थदंड वापस लेना और शीघ्र डीपीसी किया जाना है। उन्होंने बताया, २४ अप्रैल भूराजस्व को छोड़ सभी सेवाएं गांधीगिरी चलने तक पूरी तरह बंद रहेंगी।
उल्लेखनीय है कि बीते दिनों संघ का प्रतिनिधि मंडल प्रमुख सचिव राजस्व राजेश चतुर्वेदी मिला था, लेकिन यह चर्चा पूरी तरह विफल रही।
इसको लेकर सोमवार को संघ के बैनर तले तहसीलदार-नायब तहसीलदारों ने एक दिवसीय सामूहिक अवकाश व उपवास रखा था। प्रदेश भर के तहसीलदारों ने पत्रकार भवन में एकजुट होकर आगे की रणनीति व सरकार द्वारा उनके साथ किए जा रहे अन्याय पर विस्तार से चर्चा की थी।
-किसान नहीं होंगे परेशान
ेेतहसीलदारों की गांधीगिरी से किसानों को किसी प्रकार परेशानियां नहीं होंगी। राजस्व से संबंधित खसरा, खतौनी, नामांतरण, बेजा कब्जा हटाने और बटान आदि के लिए सेवाएं देंगे। वहीं राजस्व से संबंधी प्रकरणों की सुनवाई भी करेंगे, लेकिन प्रोटोकॉल, जनगणना, गेहूं उपार्जन और बीपीएल से जुड़े सभी कामों से तहसीलदारों का बायकॉट रहेगा।
-आज से से भूल जाओ
आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा के मामलों का निराकरण, बीपीएल राशन कार्ड का सत्यापन, जन्म-मृत्यु का रजिस्ट्रेशन, प्रोटोकॉल, लॉ-एन आर्डर की ड्यूटी, बयान पंचनामा, लोक सेवा गांरटी के कार्य , लॉ एण्ड आर्डर, सहित अन्य सेवाएं नहीं मिलेंगी।
-दो पर हो चर्चा आज
विश्वस्त सूत्रों की माने तो प्रमुख सचिव राजस्व दो अन्य मांगों पर बुधवार को चर्चा कर सकते हैं। पूर्व में केवल तीन मांगों पर ही चर्चा हो सकी थी। दो मांगों में पदोन्नित-समयमान वेतनमान का लाभ तथा तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नित में वरिष्ठता देना शामिल है।
-यह हैं प्रमुख मांग
-तहसीलदारों पर रोपित अर्थदण्ड को वापस लिया जाए।
-नैसर्गिक न्याय को ध्यान में रखते हुए सुनवाई हो तथा उसके बाद अर्थदण्ड आरोपित किया जाए।
-जल्द डीपीसी की जाए।
-तहसीलदार-नायबतहसीदारों को संसाधन उपलब्ध कराएं।
- तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्न्ति में वरिष्ठता दें।
- भिंड में एसडीएम से दुव्र्यवहार जैसी घटनाओं पर रोक लगे।
भोपाल।
सरकार के अढिय़ल रवैये का जवाब अब राजस्व अधिकारी गांधीवादी तरीके से देंगे। गांधीगिरी अपना विरोध प्रदर्शन करने को लेकर प्रदेश भर के राजस्व अधिकारियों ने एक मत जाहिर किया है। इस दौरान ये जमीन (भूमि संबंधी) से जुड़ सभी काम करेंगे, लेकिन जाति, आय, मूल्य निवासी और प्रोटोकॉल संबंधी सेवाएं नहीं देंगे।
वहीं उपार्जन केंद्रों पर गेहूं खरीदी के कार्यों का निरीक्षण भी नहीं होगा। इससे एक बार फिर उपार्जन केंद्रों पर दिक्कतें परेशानियों के बढऩे का अंदेशा लगाया जा रहा है। हालांकि खाद्य विभाग व एसडीएम इस व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। मप्र राजस्व अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा) संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकुल गुप्ता ने बताया कि प्रदेश भर के 14 सौ से अधिक तहसीलदार इस गांधीगिरी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा, न ये हड़ताल है, न कलमबंदी और न ही उपवास। हम २४ अप्रैल, बुधवार से गांधीवादी तरीके से सरकार से अपनी पांच सूत्रीय जायज मांगों पर अमल करने को कहेंगे। श्री गुप्ता ने कहा, प्रमुख मांगों से एक तहसीलदारों पर आरोपित अर्थदंड वापस लेना और शीघ्र डीपीसी किया जाना है। उन्होंने बताया, २४ अप्रैल भूराजस्व को छोड़ सभी सेवाएं गांधीगिरी चलने तक पूरी तरह बंद रहेंगी।
उल्लेखनीय है कि बीते दिनों संघ का प्रतिनिधि मंडल प्रमुख सचिव राजस्व राजेश चतुर्वेदी मिला था, लेकिन यह चर्चा पूरी तरह विफल रही।
इसको लेकर सोमवार को संघ के बैनर तले तहसीलदार-नायब तहसीलदारों ने एक दिवसीय सामूहिक अवकाश व उपवास रखा था। प्रदेश भर के तहसीलदारों ने पत्रकार भवन में एकजुट होकर आगे की रणनीति व सरकार द्वारा उनके साथ किए जा रहे अन्याय पर विस्तार से चर्चा की थी।
-किसान नहीं होंगे परेशान
ेेतहसीलदारों की गांधीगिरी से किसानों को किसी प्रकार परेशानियां नहीं होंगी। राजस्व से संबंधित खसरा, खतौनी, नामांतरण, बेजा कब्जा हटाने और बटान आदि के लिए सेवाएं देंगे। वहीं राजस्व से संबंधी प्रकरणों की सुनवाई भी करेंगे, लेकिन प्रोटोकॉल, जनगणना, गेहूं उपार्जन और बीपीएल से जुड़े सभी कामों से तहसीलदारों का बायकॉट रहेगा।
-आज से से भूल जाओ
आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा के मामलों का निराकरण, बीपीएल राशन कार्ड का सत्यापन, जन्म-मृत्यु का रजिस्ट्रेशन, प्रोटोकॉल, लॉ-एन आर्डर की ड्यूटी, बयान पंचनामा, लोक सेवा गांरटी के कार्य , लॉ एण्ड आर्डर, सहित अन्य सेवाएं नहीं मिलेंगी।
-दो पर हो चर्चा आज
विश्वस्त सूत्रों की माने तो प्रमुख सचिव राजस्व दो अन्य मांगों पर बुधवार को चर्चा कर सकते हैं। पूर्व में केवल तीन मांगों पर ही चर्चा हो सकी थी। दो मांगों में पदोन्नित-समयमान वेतनमान का लाभ तथा तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नित में वरिष्ठता देना शामिल है।
-यह हैं प्रमुख मांग
-तहसीलदारों पर रोपित अर्थदण्ड को वापस लिया जाए।
-नैसर्गिक न्याय को ध्यान में रखते हुए सुनवाई हो तथा उसके बाद अर्थदण्ड आरोपित किया जाए।
-जल्द डीपीसी की जाए।
-तहसीलदार-नायबतहसीदारों को संसाधन उपलब्ध कराएं।
- तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्न्ति में वरिष्ठता दें।
- भिंड में एसडीएम से दुव्र्यवहार जैसी घटनाओं पर रोक लगे।
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