-अजा-अजजा व अन्य पिछड़ा वर्ग की होगी भर्ती
- 25 जून से पहले होगी प्रक्रिया पूरी
भोपाल।
प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार ने प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में बैकलॉग के खाली पड़े पदों को भरने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकार ने सभी निगम आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वह 25 जून तक प्रक्रिया पूरी कर बैकलॉग के पदों पर नियुक्ति कर संचालनालय को सूचित करे। नगरीय निकायों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के 3309 पद वर्षों से रिक्त पड़े है और यह पद अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग से भरे जाने है। प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने में जुटी सत्ताधारी भाजपा की निगाहें अजा,अजजा और अन्य पिछड़ा वर्ग पर टिकी है। यहीं कारण है कि सरकार वर्षों से खाली पड़े इन पदों को भरना चाहती है।
जानकारों का मानना है कि आगामी दो-तीन माह में प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में इन पदों पर भर्ती नहीं हो पाएंगी। इसलिए सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को 25 जून तक निपटा लेना चाहती है।
कर्मचारी संगठनों के डालना शुरु किया दबाव
उल्लेखनीय है कि पिछले विधानसभा चुनाव के समय भी सरकार ने बैकलॉग पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया था लेकिन उस समय भी विवाद भी हुआ था तथा भर्ती पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। तब अधिकतर निकायों ने अपने को भर्ती से अलग कर लिया था। इधर भर्ती प्रक्रिया की सुगबुगाहट शुरु होते ही लगे हाथ कर्मचारी संगठनों ने भी सभी निकायों पर दबाव बनाना शुरु कर दिया है कि खाली पड़े पदों को भरते समय वर्षों से काम कर रहे बैकलॉग वर्ग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को इसमें प्राथमिकता दी जाए।
- 25 जून से पहले होगी प्रक्रिया पूरी
भोपाल।
प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार ने प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में बैकलॉग के खाली पड़े पदों को भरने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकार ने सभी निगम आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वह 25 जून तक प्रक्रिया पूरी कर बैकलॉग के पदों पर नियुक्ति कर संचालनालय को सूचित करे। नगरीय निकायों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के 3309 पद वर्षों से रिक्त पड़े है और यह पद अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग से भरे जाने है। प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने में जुटी सत्ताधारी भाजपा की निगाहें अजा,अजजा और अन्य पिछड़ा वर्ग पर टिकी है। यहीं कारण है कि सरकार वर्षों से खाली पड़े इन पदों को भरना चाहती है।
जानकारों का मानना है कि आगामी दो-तीन माह में प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में इन पदों पर भर्ती नहीं हो पाएंगी। इसलिए सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को 25 जून तक निपटा लेना चाहती है।
कर्मचारी संगठनों के डालना शुरु किया दबाव
उल्लेखनीय है कि पिछले विधानसभा चुनाव के समय भी सरकार ने बैकलॉग पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया था लेकिन उस समय भी विवाद भी हुआ था तथा भर्ती पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। तब अधिकतर निकायों ने अपने को भर्ती से अलग कर लिया था। इधर भर्ती प्रक्रिया की सुगबुगाहट शुरु होते ही लगे हाथ कर्मचारी संगठनों ने भी सभी निकायों पर दबाव बनाना शुरु कर दिया है कि खाली पड़े पदों को भरते समय वर्षों से काम कर रहे बैकलॉग वर्ग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को इसमें प्राथमिकता दी जाए।
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