- मुख्य सचिव ने दिए औद्योगिक इकाइयों को भूमि उद्योग विभाग को देने के निर्देश
भोपाल।
इस गर्मी पौने चार करोड़ रुपए के पीने के पानी का परिवहन किया जाएगा। गुरुवार को इसे मुख्य सचिव आर. परशुराम ने मंजूरी दी। दरअसल, वह कलेक्टर-कमिश्नर की वीडियो कान्फ्रेंङ्क्षसग कर रहे थे।
इस दौरान उन्होंने ग्रामीण और नगरीय आबादी में पेयजल प्रबंधों और प्रदेश में निवेश संवर्धन, औद्योगिक विकास, भू अर्जन और राजस्व के अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्य सचिव ने ग्रीष्मकाल में नागरिकों के लिए पर्याप्त पीने के पानी की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने जिलावार पेयजल प्रबंधों की समीक्षा की। वीडियों कांफ्रेस को 'परखÓ नाम दिया गया था। इसमें बताया गया कि 12 जिलों के 87 नगरीय निकायों में पेयजल परिवहन की जरुरत अनुभव करते हुए राहत आयुक्त को प्रस्ताव दिया गया है । चार जिलों के लिए 372.76 लाख की मंजूरी दी गई है।
परख में कटनी, सिंगरौली, भिंड, मंदसौर, सीहोर और सतना जिलों में नई औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि उद्योग विभाग को सौंपने के निर्देश दिए गए । मुख्य सचिव ने कलेक्टर्स को भू-अर्जन की राशि के वितरण का कार्य भी पूरा करने के निर्देश दिए । परख में मुख्य सचिव ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग शीघ्र ही दस से पंद्रह हजार रिक्त पदों की पूर्ति का कार्य संपादित करेगा। यह कार्य अभियान के रुप में किया जाएगा ।
20 बैठक
मुख्य सचिव ने परख में आयुक् तों को जानकारी दी कि 20 अप्रैल को प्रदेश के संभागायुक्त के साथ दोपहर दो बजे से राज्य मंत्रालय में चर्चा होगी। विशेष बैठक में राजस्व, नगरीय प्रशासन, पर्यटन, सामान्य प्रशासन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अभियानों और योजनाओं पर बातचीत होगी । इसी दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी राजधानी में कमिश्नर्स के साथ पृथक से चर्चा करेंगे । संबंधित विभागाध्यक्ष और विभागों के सचिव बैठक में उपस्थित रहेंगे
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