सामान्य प्रशासन विभाग ने आर्थिक अपराध ब्यूरो में ढाई करोड़ की लागत से बनने वाली आधुनिक लैब की योजना को हरी झंडी दे दी है,तथा प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है। उ मीद जताई जा रही है कि वित्त विभाग से भी अप्रैल माह में मंजूरी मिल जाएगी। लैब के निर्माण के बाद ईओडब्ल्यू की जांचों में प्रगति आने के आसार है।
हो रही है कठिनाई
ईओडब्ल्यू ने जब से निजी क्षेत्र के आर्थिक अपराधों को हाथ में लेना शुरु किया है तब से उसे संदिग्ध दस्तावेजों की जाचों में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) इन जांचों के लिए पुलिस मु यालय की विवादित दस्तावेज शाखा पर निर्भर है। जानकारों का कहना है कि इस शाखा के पास एक तो प्रदेश भर का दबाव रहता है तथा अब ईओडब्ल्यू के पास भी मामले बढ़ गए है,जिससे जांचों में लंबा समय लग रहा है। नए भवन में शि ट होने के बाद व जांचों में लग रहे ज्यादा समय को देखते हुए ईओडब्ल्यू ने आधुनिक लैब का प्रस्ताव शासन को भेजा था। नए भवन में पुराने भवन की अपेक्षा जगह भी ज्यादा है।
यह होंगी जांचे
आधुनिक लैब में अल्ट्रावायलेट लाइट सिस्टम,क प्यूटर मेग्नाफाई ग्लास,हेंडराइटिंग मैच सिस्टम तथा हस्ताक्षर मिलान करने से संबंधित महत्वपूर्ण उपकरण लगाए जायेंगे। इससे ईओडब्ल्यू के आत्मनिर्भर बनने के साथ जांचों में भी तेजी से प्रगति होगी। फर्जी दस्तावेज,कूटरचित दस्तावेज तथा फर्जी आदेशों के प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही कर विभाग चालान समय-सीमा में पेश कर सकेगा।
इनका कहना
हमने लैब का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा था। अब उन्होंने वित्त विभाग को फाइल भेजी है,जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। जानकारी मिलने के बाद ही मैं कुछ बता पाउंगा।
रमेश शर्मा,महानिदेशक,ईओडब्ल्यू
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