कलेक्टोरे में पेशियों की पेरवी करने वाले अधिवक्ताओं को जल्द ही नया शेड मिलेगा। साथ ही यहां पंखे और पीने के पानी की व्यवस्था भी रहेगी। निर्माण को लेकर कलेक्टर को अनुमति भर देनी है। बाकी हिस्सेदारी नगर निगम अध्यक्ष व स्थानीय पार्षद की रहेगी। बीते दिनों यहां हुए एक कार्यक्रम यह निर्णय लिया गया।
जिला प्रशासन को केवल जमीन उपलब्ध कराने को कहा। बताया जा रहा है, प्रशासन का इस दिशा में सकारात्मक रुख अख्तियार किया है। राजस्व अधिवक्ताओं ने राजस्व अधिवक्ता कल्याण परिषद मप्र के बैनर तले 5 अप्रैल को शेड में ही होली मिलन कार्याक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में नगर निगम अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक शर्मा, महापौर परिषद सदस्य महेश मकवाना व क्षेत्रीय पार्षद अनिल सिरोलिया मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय में आने वाले लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था न होने तथा राजस्व अधिवक्ताओं के लिए एक व्यवस्थित बैठक कक्ष न होने की समस्या रखी थी। नगर निगम अध्यक्ष कैलाश मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने इन दोनों बातों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि यदि जिला प्रशासन राजस्व अधिवक्ताओं के भवन निर्माण के लिए जगह उपलब्ध करा देगी तो भवन निर्माण पर जो भी राशि खर्च होगी वह अध्यक्ष व पार्षद निधि से वहन की जाएगी। बैठक में एडीएम उमाशंकर भार्गव भी मौजूद थे, जिन्होंने यह बात आगे रखने को कहा था। वहीं कलेक्टर परिसर में आने-जाने वाले लोगों के लिए अन्य व्यवस्था भी की जाएगी।
- जगह उपलब्ध कराने दिया आवेदन
राजस्व अधिवक्ता कल्याण परिषद मप्र के संस्थापक सचिव सैय्यद खालिद कैस ने बताया कि होली मिलन कार्यालय के बाद परिषद की ओर से एक आवेदन भी कलेक्टर निकुंज कुमार श्रीवास्तव को दिया गया है। इसमें राजस्व अधिवक्ताओं के कक्ष निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है।
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