शनिवार, 28 दिसंबर 2013

सरकारी जमीन पर कट रहे प्लाट

-ग्राम कालापानी की जमीन पर चल रहा अवैध कारोबार, पूर्व विधायक ने भी की थी शिकायत 
भोपाल। 
भले ही कलेक्टर ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हों, लेकिन भू-माफियाओं के हौंसले बुलंद हैं। ताजा मामला राजधानी से लगे ग्रामीण क्षेत्र कालापानी की सरकारी जमीन का है। यहां कई अवैध कालोनियां बनाई जा रही हैं। 
यहां कई बड़े बिल्डरों के प्रोजक्ट्स हैं, जिन्हें वे वैध बता कर लोगों को चूना लगा रहे हैं। सरकारी भूमि पर इन प्लॉट्स की कीमत करीब पांच से छह लाख रुपए के बीच है। गौर करने वाली बात यह है कि इसकी जानकारी पहले से ही जिला प्रशासन के वरिष्ठ अफसरों को है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। अवैध प्लॉटिंग को लेकर हुजूर के पूर्व विधायक जितेंद्र डागा ने भी शिकायत की थीं, इस पर तत्कालीन एसडीएम राजेश श्रीवास्तव और तत्कालीन तहसीलदार चंद्रशेखर श्रीवास्तव ने कार्रवाई की थी। लेकिन यहां अवैध करोबार जारी है। वर्तमान हुजूर एसडीएम और तहसीलदार ने कलेक्टर के निर्देश के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया। वहीं यहां प्लॉटों की बिक्री जारी है। सूत्रों की मानें तो कालापानी पंचायत में बीते दो साल में करीब दस से पंद्रह एकड़ जमीन पर कब्जा   हो चुका है। करोड़ों रुपए कीमत की यह जमीन बिना किसी लिखा पढ़ी के बेची गई है। इन जमीनों पर लोगों ने कब्जे भी कर लिए हैं। 

-वर्जन 
इस संबंध में प्रशासनिक अफसरों से पूछेंगे। राजस्व अधिकारियों से कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। 
रामेश्वर शर्मा, विधायक हुजूर 

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