-कलेक्टर ने
भोपाल।
राजधानी के सातों विधानसभा सीटों मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। इसके लिए कलेक्टर निशांत वरवड़े ने थल सेना की 58 कंपनियां की मांग की है। यह निर्णय जिले के 100 मतदान केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखे जाने के बाद लिया।
विश्वस्त सूत्रों की मानें तो कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वरवड़े ने सभी सीटों पार्टियों द्वारा तय किए प्रत्याशियों के बाद यहां मत गणित बिगड़ने की बातें सामने आर्इं हैं। कलेक्टर जिले में किसी भी प्रकार की चूक नहीं चाहते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने कलेक्टर की मांग पर सहमति या असहमति नहीं दी है। वहीं श्री वरवड़े ने भी गड़बड़ी की आशंका को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है, सभी सातों विधानसभा सीटों के मतकेंद्रों पर मौजूदा पुलिस बल पर्याप्त है। जहां कमी की बातें सामने आर्इं थीं, उन्हें पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा, भारत निर्वाचन आयोग की चुनाव आचार संहिता तथा लोकप्रतिनिधि कानून के साथ-साथ आम मतदाताओं के विश्वास पैदा करने बल की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
-32 कंपनियां पहले से
जिले में पैरा मिलेट्री की 32 कंपनियां से मौजूद हैं। दूसरी ओर खबरियों की मानें तो यह कंपनियां सातों विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपर्याप्त हैं। तैनाती अवश्यक होगी। इसका दूसरा बड़ा कारण राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों का बागी होना भी है। यही मतदान के दौरान किसी न किसी प्रकार गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं।
भोपाल।
राजधानी के सातों विधानसभा सीटों मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। इसके लिए कलेक्टर निशांत वरवड़े ने थल सेना की 58 कंपनियां की मांग की है। यह निर्णय जिले के 100 मतदान केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखे जाने के बाद लिया।
विश्वस्त सूत्रों की मानें तो कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वरवड़े ने सभी सीटों पार्टियों द्वारा तय किए प्रत्याशियों के बाद यहां मत गणित बिगड़ने की बातें सामने आर्इं हैं। कलेक्टर जिले में किसी भी प्रकार की चूक नहीं चाहते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने कलेक्टर की मांग पर सहमति या असहमति नहीं दी है। वहीं श्री वरवड़े ने भी गड़बड़ी की आशंका को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है, सभी सातों विधानसभा सीटों के मतकेंद्रों पर मौजूदा पुलिस बल पर्याप्त है। जहां कमी की बातें सामने आर्इं थीं, उन्हें पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा, भारत निर्वाचन आयोग की चुनाव आचार संहिता तथा लोकप्रतिनिधि कानून के साथ-साथ आम मतदाताओं के विश्वास पैदा करने बल की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
-32 कंपनियां पहले से
जिले में पैरा मिलेट्री की 32 कंपनियां से मौजूद हैं। दूसरी ओर खबरियों की मानें तो यह कंपनियां सातों विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपर्याप्त हैं। तैनाती अवश्यक होगी। इसका दूसरा बड़ा कारण राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों का बागी होना भी है। यही मतदान के दौरान किसी न किसी प्रकार गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं।
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