-230 सीटों पर तैनात अफसरों की होगी निगरानी
भोपाल।
भारत निर्वाचन आयोग मप्र विधानसभा में सक्रीय भूमिका निभाने वाले अफसरों की भी मॉनिटरिंग कराने जा रहा है। प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर तैनात आॅब्जरबर-माईक्रो आॅब्जरबर के साथ जिले के कलेक्टर-एसडीएम की कार्यशैली की निगरानी करेंगे।
इसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग आदेश जारी कर चुका है। हालांकि उच्च पदस्थ अधिकारियों ने इस बात से साफ इंकार किया है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग से जुड़े एक अफसर की मानें तो वह अफसर जिन्हें तैनात किया जा रहा है, वह आॅब्जरबर के बहाने ऐसे अफसरों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे जो किसी विशेष दल अथवा प्रत्याशी को सहयोग दे रहा है। वहीं उन पोलिंग बूथों पर भी निगरानी की जाएगी, जहां गड़बड़ी होने की आशंका है।
-क्या है मॉनिटरिंग की वजह
‘थर्ड एम्पायर’ की भूमिका निभाने वाले भारत निर्वाचन आयोग के यह सिपाही आॅब्जरबर के बहाने कलेक्टर, एसडीएम और उन तहसीलदारों की मॉनिटरिंग करना है, जिन्हें राज्य सरकार ने बीते कुछ माहों में तैनात किया है। इसको लेकर कुछ पार्टियों के वरिष्ठों ने आयोग से शिकायत की थी। इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस संपत ने निगरानी कराने का निर्णय लिया। निगरानी करने वाले अफसर सीधे भारत निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट करेंगे।
-कहां किसकी कितनी संख्या
आॅब्जरबर-230 प्रत्येक विधानसभा पर
माइक्रो आॅब्जरबर- 50 हजार
आरओ-240
एआरओ-460
भोपाल।
भारत निर्वाचन आयोग मप्र विधानसभा में सक्रीय भूमिका निभाने वाले अफसरों की भी मॉनिटरिंग कराने जा रहा है। प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर तैनात आॅब्जरबर-माईक्रो आॅब्जरबर के साथ जिले के कलेक्टर-एसडीएम की कार्यशैली की निगरानी करेंगे।
इसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग आदेश जारी कर चुका है। हालांकि उच्च पदस्थ अधिकारियों ने इस बात से साफ इंकार किया है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग से जुड़े एक अफसर की मानें तो वह अफसर जिन्हें तैनात किया जा रहा है, वह आॅब्जरबर के बहाने ऐसे अफसरों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे जो किसी विशेष दल अथवा प्रत्याशी को सहयोग दे रहा है। वहीं उन पोलिंग बूथों पर भी निगरानी की जाएगी, जहां गड़बड़ी होने की आशंका है।
-क्या है मॉनिटरिंग की वजह
‘थर्ड एम्पायर’ की भूमिका निभाने वाले भारत निर्वाचन आयोग के यह सिपाही आॅब्जरबर के बहाने कलेक्टर, एसडीएम और उन तहसीलदारों की मॉनिटरिंग करना है, जिन्हें राज्य सरकार ने बीते कुछ माहों में तैनात किया है। इसको लेकर कुछ पार्टियों के वरिष्ठों ने आयोग से शिकायत की थी। इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस संपत ने निगरानी कराने का निर्णय लिया। निगरानी करने वाले अफसर सीधे भारत निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट करेंगे।
-कहां किसकी कितनी संख्या
आॅब्जरबर-230 प्रत्येक विधानसभा पर
माइक्रो आॅब्जरबर- 50 हजार
आरओ-240
एआरओ-460
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