मप्र पटवारी संघ ने १४ मई से होने वाली प्रदेशव्यापी हड़ताल वापस ले ली है। यह निर्णय संघ के वरिष्ठों ने सोमवार को लिया।
इससे पहले आंदोलन पर जाने के संकेत संघ ने रविवार को दिए थे। अपनी ५१ सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन उप प्रांताध्यक्ष हेमराज गवली के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम अलीराजपुर में कलेक्टर एपी डेहरिया को सौंपा गया था। राजधानी में संघ से जुड़े अमित दीक्षित ने बताया कि प्रदेशव्यापी आंदोलन की रणनीति बनाई गई थी, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग तीन मांगे मान ली हैं। इसमें पटवारियों के गृह जिले से बाहर स्थानांतरण न किए जाने के आदेश भी जारी हो चुके हैं। वहीं गे्रज्युएट पटवारियों के लिए नायब तहसीलदार पद हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने का निर्णय महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में ११६२२ पटवारियों के पद हैं, जिनमें से ९ हजार के लगभग पटवारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री दीक्षित ने बताया, मुख्यमंत्री ने १६ अप्रैल को आश्वासन दिया था, इसी को देखते हुए फिर निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन से अन्य मांगों के माने जाने के संबंध में आदेश के लिए वक्त दिया है। इस माह के बाद अगली रणनीति पर विचार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में पटवारियों के वेतनमान स्टेशनरी भत्ता, निश्चि यात्रा भत्ता दिए जाने व खन्ना समिति की अनुशंसा अनुसार कार्यालय किराया दिए जाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि पटवारियों को 4500 से 7000 का वेतन देने के संबंध में मंत्री परिषद हेतु संक्षेपिका प्रस्तुत कर अनुमोदन चाहा था, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं हो पाया।
इससे पहले आंदोलन पर जाने के संकेत संघ ने रविवार को दिए थे। अपनी ५१ सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन उप प्रांताध्यक्ष हेमराज गवली के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम अलीराजपुर में कलेक्टर एपी डेहरिया को सौंपा गया था। राजधानी में संघ से जुड़े अमित दीक्षित ने बताया कि प्रदेशव्यापी आंदोलन की रणनीति बनाई गई थी, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग तीन मांगे मान ली हैं। इसमें पटवारियों के गृह जिले से बाहर स्थानांतरण न किए जाने के आदेश भी जारी हो चुके हैं। वहीं गे्रज्युएट पटवारियों के लिए नायब तहसीलदार पद हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने का निर्णय महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में ११६२२ पटवारियों के पद हैं, जिनमें से ९ हजार के लगभग पटवारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री दीक्षित ने बताया, मुख्यमंत्री ने १६ अप्रैल को आश्वासन दिया था, इसी को देखते हुए फिर निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन से अन्य मांगों के माने जाने के संबंध में आदेश के लिए वक्त दिया है। इस माह के बाद अगली रणनीति पर विचार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में पटवारियों के वेतनमान स्टेशनरी भत्ता, निश्चि यात्रा भत्ता दिए जाने व खन्ना समिति की अनुशंसा अनुसार कार्यालय किराया दिए जाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि पटवारियों को 4500 से 7000 का वेतन देने के संबंध में मंत्री परिषद हेतु संक्षेपिका प्रस्तुत कर अनुमोदन चाहा था, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं हो पाया।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें