-केंद्रीय चुनाव आयोग को पहुंची शिकायत
भोपाल।
शहर के आरटीआई एक्टीविस्ट अजय दुबे ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर एफआईआर दर्ज करने की मांग केंद्रीय चुनाव आयोग से की है। इसको लेकर उन्होंने आयोग को शिकायती पत्र गुरुवार देर रात फैक्स किया है।
उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य प्रशासनिक संघ द्वारा प्रतिमाह प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक अकांक्षा में मप्र जनसंपर्क द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री हालिया प्रमोट हुए अफसरों को बधाई दे रहे हैं। इसमें उन 23 अधिकारियों को बधाई दी गई है, जिन्हें बीते माह संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आईएएस आॅवार्ड पारित गया है। यह सभी 23 अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर हो गए हैं। वहीं संघ के अध्यक्ष जीपी माली का कहना है कि विज्ञापन में मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि पूर्व सीएस आर. परशुराम को धन्यवाद ज्ञापित किया है। इसके अलावा प्रकाशित अंक सितंबर माह का है। वहीं विज्ञापन में मुख्यमंत्री के नाम भी जिक्र नहीं है।
श्री दुबे का कहना है कि भले ही अंक 29 सितंबर का हो, लेकिन पुस्तक का वितरण अक्टूबर माह में किया गया। चूंकि सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री के सीधे हस्तक्षेप में है, ऐसे में विज्ञापन कतिपय तरीके से अब छपवाया गया। प्रकाशित अंक भले ही सितंबर माह दिखाया जा रहा हो, लेकिन यह पुस्तक अक्टूबर माह की है।
भोपाल।
शहर के आरटीआई एक्टीविस्ट अजय दुबे ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर एफआईआर दर्ज करने की मांग केंद्रीय चुनाव आयोग से की है। इसको लेकर उन्होंने आयोग को शिकायती पत्र गुरुवार देर रात फैक्स किया है।
उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य प्रशासनिक संघ द्वारा प्रतिमाह प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक अकांक्षा में मप्र जनसंपर्क द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री हालिया प्रमोट हुए अफसरों को बधाई दे रहे हैं। इसमें उन 23 अधिकारियों को बधाई दी गई है, जिन्हें बीते माह संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आईएएस आॅवार्ड पारित गया है। यह सभी 23 अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर हो गए हैं। वहीं संघ के अध्यक्ष जीपी माली का कहना है कि विज्ञापन में मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि पूर्व सीएस आर. परशुराम को धन्यवाद ज्ञापित किया है। इसके अलावा प्रकाशित अंक सितंबर माह का है। वहीं विज्ञापन में मुख्यमंत्री के नाम भी जिक्र नहीं है।
श्री दुबे का कहना है कि भले ही अंक 29 सितंबर का हो, लेकिन पुस्तक का वितरण अक्टूबर माह में किया गया। चूंकि सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री के सीधे हस्तक्षेप में है, ऐसे में विज्ञापन कतिपय तरीके से अब छपवाया गया। प्रकाशित अंक भले ही सितंबर माह दिखाया जा रहा हो, लेकिन यह पुस्तक अक्टूबर माह की है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें