सामाजिक न्याय राज्य मंत्री पी बलराम नाईक द्वारा छात्रावासों के लिए 10 से 20 करोड़ दिए जाने की घोषणा की जांच हो गई है। इसे सीधे भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है। रिपोर्ट में कौन से तथ्य हैं और क्या सामने आया। इस बारे में कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।
जांच शुक्रवार को पूरी हुई। शुक्रवार को ही प्रतिवेदन व राज्य मंत्री के बयान संबंधी सीडी भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है। अब आयोग ही इस पर अंतिम मोहर लगाएगा कि राज्यमंत्री ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है अथवा नहीं। गेंद भारत निर्वाचन आयोग के पाले में है। यदि आचार संहिता के उल्लंघन की पुष्टि हो जाती है तो कार्रवाई होना तय है। विश्वस्त सूत्रों की मानें तो जिले का कोई भी अधिकारी इस मामले में सीधा हस्तक्षेप नहीं चाहता, क्योंकि मामला हाईप्रोफाईल है। उल्लेखनीय है बीते दिनों भोपाल प्रवास पर आए श्री नाईक ने घोषणा की कि विश्वविद्यालयों में बंजारा समुदाय के छात्रों के लिए छात्रावास खोले जाने चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार 10 से 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर सकती है। आचार संहिता के बीच की गई इस घोषणा को कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ने संज्ञान में लिया था। जिसकी जांच एसडीएम चंद्रमोहन मिश्रा कर रहे थे। श्री मिश्रा को 24 घंटे में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। जिसे अब भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया है।
जांच शुक्रवार को पूरी हुई। शुक्रवार को ही प्रतिवेदन व राज्य मंत्री के बयान संबंधी सीडी भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है। अब आयोग ही इस पर अंतिम मोहर लगाएगा कि राज्यमंत्री ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है अथवा नहीं। गेंद भारत निर्वाचन आयोग के पाले में है। यदि आचार संहिता के उल्लंघन की पुष्टि हो जाती है तो कार्रवाई होना तय है। विश्वस्त सूत्रों की मानें तो जिले का कोई भी अधिकारी इस मामले में सीधा हस्तक्षेप नहीं चाहता, क्योंकि मामला हाईप्रोफाईल है। उल्लेखनीय है बीते दिनों भोपाल प्रवास पर आए श्री नाईक ने घोषणा की कि विश्वविद्यालयों में बंजारा समुदाय के छात्रों के लिए छात्रावास खोले जाने चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार 10 से 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर सकती है। आचार संहिता के बीच की गई इस घोषणा को कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ने संज्ञान में लिया था। जिसकी जांच एसडीएम चंद्रमोहन मिश्रा कर रहे थे। श्री मिश्रा को 24 घंटे में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। जिसे अब भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें