कमलनाथ से कांग्रेसी पार्षदों की मुलाकात पर हुआ हंगामा
ढाई महीने बाद हुई परिषद की एक दिनी बैठक
भोपाल।
लगभग ढाई महीने बाद हो रही नगर निगम परिषद की बैठक 15 जून को हंगामें के साथ शुरु हुई। एजेंडें पर बात होती इससे पहले ही कांग्रेसी पार्षदों ने नालों की सफाई,शहर की उधरी सड़कों और बारिश के कारण शहर के अधिकांश हिस्सों में हो रहे जलभराव के मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरा। कांग्रेस पार्षद शाहिद अली ने आरोप लगाया कि राजधानी में बारिश शुरु हो चुकी है फिर भी रोडों का काम अधूरा पड़ा हुआ है। जगह-जगह सड़कें खुदी हुई है। कीचड़ सड़कों पर फैला हुआ है। जिससे राहगीरों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहीं नहीं,पुराने भोपाल के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। नए भोपाल की सड़कों को तो ठीक किया जा रहा है लेकिन पुराने भोपाल की सड़कों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि दो महीने बाद जब आचार संहिता लग जाएगी तो इन कार्यों को कैसे पूरा किया जाएगा।
बैठक में एक ही एजेंडा क्यों?
कांग्रेसी पार्षद का यह भी कहना था कि अपने तय तिथि से देर से हो रही बैठक में केवल एक एजेंडें को क्यों शामिल किया गया जबकि एक परिषद बैठक में नगर निगम का लाखों खर्च होता है। सभी कांग्रेस पार्षदों का कहना था कि बारिश आ गई और सड़कों का निर्माण नहीं हुआ, नालियां कचरे से ठसाठस भरी हुई हैं, यहां-वहां पानी भर रहा है और नगर निगम परिषद की बैठक में जनहित के किसी विषय को एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। एकमात्र प्रस्ताव नगर निगम कर्मचारियों को अनाज खरीदने हेतु अग्रिम राशि देने का शामिल किया। साथ ही नगर निगम परिषद की पिछली बैठक की पुष्टि का नेता प्रतिपक्ष मो. सगीर और शाहिद अली ने यह कहते हुए विरोध किया कि जब बैठक में कोई निर्णय हो जाता है तो उसका पालन क्यों नहीं किया जाता। शिवाजी नगर में अवैध निर्माण की बात नगर निगम मान चुका है पर आज तक उस निर्माण को तोड़ा नहीं गया। नेता प्रतिपक्ष मोह मद सगीर ने अशोका गार्डन की इकबाल कालोनी की मस्जिद से लगे अवैध मकान में शासन द्वारा एलॉट दारु की दुकान का मसला भी उठाया और उसे बंद करने की मांग की। जिसपर परिषद अध्यक्ष ने निगम कमिश्नर को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में कलेक्टर से बात कर उचित कदम उठाए।
केंद्रीय मंत्री किस मद से दे रहे पैसा
परिषद की बैठक में आज केंद्र व राज्य सरकार के पैैसों को लेकर भाजपा व कांग्रेस के पार्षद आपस में उलझ गये। भाजपा पार्षदों का कहना था कि केंद्रीय मंत्री कांग्रेस पार्षदों के वार्ड में विकास के लिए पैसा दे रहे हैं तो किस मद से। वहीं कांग्रेस पार्षदों का आरोप था कि मु यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना से नगर निगम को जो पैसा मिला है क्या वह ऋण नहीं है। पैसा कोई भी सरकार दे भोपाल शहर के विकास में ही लगना है। कुछ इन्हीं सवालों के बीच एमआईसी सदस्य कृष्णमोहन सोनी, महेश मकवाना, पंकज चौकसे तो वहीं कांग्रेस की ओर से गिरीश शर्मा, शाहिद अली, मनीष यादव सवाल करते रहे। अंत में परिषद अध्यक्ष ने कांग्रेसी पार्षदों की केेंद्रीय मंत्री कमलनाथ के मुद्दे पर कहा कि हम लोगों ने जो भी प्रयास किया है वह पूरे भोपाल शहर के लिए है। हमने सभी 70 वार्डों के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। केंद्र से जो भी पैसा आएगा वह नियम प्रक्रिया के तहत ही आएगा।
निजी हाथों में जाएगा युजिकल फाउंटेन
प्रश्नकाल के दौरान पार्षद रफीक कुरैशी द्वारा पूछे गये प्रश्न के जवाब में महापौर कृष्णा गौर ने बताया कि नीलम पार्क स्थित यूजिकल फाउंटेन को निजी हाथों में दिया जायेगा। इसके संचालन-संधारण में 6 लाख रुपए सालाना नगर निगम को नुकसान हो रहा है इसलिए इसको निजी हाथों में दिया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान ही वार्ड-12 के कांग्रेसी पार्षद जेएनएनयूआरएम के तहत निर्मित हो रहे आवासों के प्रोजेक्टशन एजेंसी तथा जारी कार्यों के कार्यादेश एवं एस्कलेशन के रूप में कितनी राशि कंपनियों को दी गई है और कार्य शेष के संबंध में जानकारी मांगी। जिसके लिखित जवाब पटल पर रखा गया।
सर्वस मति से पास ग्रेन एलाउंस का एजेंडा
परिषद बैठक का एकसूत्रीय एजेंडा निगम कर्मचारियों को ग्रेन अलाउंस दिया जाना सर्वस मति से पास कर दिया गया। इसे एमआइसी सदस्य आशाराम शर्मा ने परिषद में पेश किया जिससे भाजपा-कांग्रेसी पार्षदों ने ध्वनिमत से पास कर दिया। कुछ कांग्रेसी पार्षदों ने निगम कर्मचारियों को नवंबर 2008 के बाद से हाउस,डीए एलाउंस न मिलने का मुद्दा उठाया। निगम कर्मचारियों को मानसून में बरसातियां,से टी टूल्स देने का भी मुद्दा बैठक में उठा। जिसपर निगम अध्यक्ष ने निगमायुक्त को उचित कार्रवाई करने के लिए कहा। अंत में परिषद बैठक छत्तीसगढ़ हमले में मारे गए कांग्रेसी नेताओं व सड़क दुर्घटना में मारे गए आइएएस अधिकारी टी.धर्माराव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही अगली तारीख तक स्थगित कर दी गई।
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