ई गवर्न होंगे 360 नगरीय निकाय
भोपाल की सफलता के बाद प्रदेश भर में लागू होगी योजना
परियोजना में खर्च होंगे 125 करोड़
प्रशासनिक संवाददाता,भोपाल
राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी 360 नगरीय निकायों को ई गवर्न करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद नगरीय निकायों से चलने वाली सभी आवश्यक सेवाएं आॅनलाइन कर दी जाएगी। इस पूरी परियोजना में 125 करोड़ रुपए खर्च किए जाएगे।
गौरतलब है कि इस योजना को सबसे पहले भोपाल नगर निगम में प्रायलट प्रोजेक्ट के रुप में लागू किया गया था। नगर निगम में योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद राज्य शासन ने इसका विस्तार करते हुए पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है।
क्या है योजना
प्रदेश में 360 नगरीय निकायों को एक ही रूप में , एक ही एप्लीकेशन पर लाये जाने के लिए ई -नगर पालिका परियोजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह परियोजना ब्रिटिश सरकार के डिपाटर्मेंट फॉर इंटरनेशनल डेव्हलपमेंट (डीएफआईडी) के सहयोग से लागू की जायेगी। परियोजना पर 125 करोड़ खर्च होंगे। इसके लिये नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा टेण्डर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
क्या होगा लाभ
प्रदेश में अधिक से अधिक नगरीय सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लाये जाने के उद्देश्य से नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से यह पहल की जा रही है। परियोजना लागू होने के बाद स पत्ति-कर, जल-कर, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र और विवाह पंजीयन जैसी आवश्यक सेवाओं को आॅनलाइन किया जायेगा। ई-गवर्नेंस की सबसे बड़ी खासियत यह रहेगी कि नागरिकों को 24 घंटे सातों दिन बगैर अवकाश के यह सुविधाएँ निरंतर रूप से मिलती रहेंगी। इन सेवाओं के अलावा नागरिक नगरीय निकायों के शुल्क एवं कर के भुगतान भी आॅनलाइन घर बैठे कर सकेंगे। इसके लिये नागरिकों को ई-गवर्नेंस में पेमेंट गेटवे की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। नगरीय निकायों को स्वॉन नेटवर्क के जरिये स्टेट डाटा सेंटर से जोड़ा जायेगा। इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि नगरीय निकाय के आंकड़ों का उपयोग उनकी योजना बनाने में किया जा सकेगा। नगरीय निकायों को उपलब्ध करवाई जा रही इस प्रणाली को ज्योग्राफिकल इन्फार्मेशन सिस्टम (जीआईएस) से भी जोड़ा जायेगा। प्रदेश में 360 नगरीय निकाय में 14 नगर निगम, 100 नगर पालिका परिषद, 246 नगर परिषद हैं।
भोपाल में चल रहा यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम
ई-गवर्नेंस को पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में नगर निगम भोपाल में यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (एमएएस) के रूप में लागू किया गया है। इसके तहत नगर निगम की समस्त कार्य-प्रणाली क प्यूटरीकृत की गई है। परियोजना लागू होने से नागरिकों को अपने करों एवं शुल्कों के भुगतान की सुविधा आॅनलाइन प्राप्त हो गई है।
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