भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से उनके घोषणा-पत्र की प्रति मांगी है। इसके बाद वह पार्टियों नीति, रीती और लोक लुभावन परिस्थितियों का आंकलन करेगा।
आयोग ने यह निर्णय शुरुआती जुलाई में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए एक निर्णय के बाद लिया है। हालांकि घोषणा-पत्र लिए जाने की बात आयोग पूर्व में ही कर चुका है। अब प्रदेश की मुख्य पार्टी भाजपा-कांग्रेस से घोषणा-पत्र मांगा है। आयोग आचरण संहिता के भाग के रूप में चुनाव घोषणा-पत्र को शामिल करने के लिए गाइड-लाईन तैयार करेगा। इसके अलावा राजनैतिक दलों से वर्ष 1952 से अब तक के लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के लिए जारी किए गए घोषणा-पत्र की प्रति उपलब्ध करवाने को कहा गया है। इसमें पार्टियों से कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया गया है।
आयोग ने यह निर्णय शुरुआती जुलाई में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए एक निर्णय के बाद लिया है। हालांकि घोषणा-पत्र लिए जाने की बात आयोग पूर्व में ही कर चुका है। अब प्रदेश की मुख्य पार्टी भाजपा-कांग्रेस से घोषणा-पत्र मांगा है। आयोग आचरण संहिता के भाग के रूप में चुनाव घोषणा-पत्र को शामिल करने के लिए गाइड-लाईन तैयार करेगा। इसके अलावा राजनैतिक दलों से वर्ष 1952 से अब तक के लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के लिए जारी किए गए घोषणा-पत्र की प्रति उपलब्ध करवाने को कहा गया है। इसमें पार्टियों से कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया गया है।
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