जन न्याय दल की शराबबंदी आंदोलन यात्रा को मध्यप्रदेश में व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। जन न्याय दल ने जनता से कानून बनाकर शराबबंदी के लिए वोट मांगने का जो अभियान चलाया है वह ग्रामीण अंचलों में चुनावी मुद्दा बन चुका है। दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजबिहारी चौरसिया ने भोपाल में पत्रकारों को बताया कि शराबए सियासत और सड़ाए जा रहे सरकारी गेहूं में अनैतिक संबंध है। देश में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए जरूरी है कि कानूनन शराबबंदी लागू की जाए और छिन्न भिन्न होते सामाजिक ताने बाने को बचाया जाए। बुंदेलखंड के 26 विधानसभा क्षेत्रों की 27 दिवसीय शराबबंदी आंदोलन यात्रा पूरी करने के बाद भोपाल पहुंचे चौरसिया ने बताया कि शराब निर्माताओं और प्रदेश के सियासतदारों के संबंध किसी से छुपे हुए नहीं हैं। सुशासन की बात करने वाली प्रदेश की भाजपा सरकार ये नहीं बताती कि प्रदेश में कितना गेहूं सड़ा कितना बिकाए कितना फेंका गयाएसड़े हुए गेहूं का क्या हुआ और कितना सड़ा गेहूं शराब निर्माताओं के पास पहुंचा। इन सभी सवालों का शासन के पास कोई जवाब नहीं है।
बुंदेलखंड की हालत ठीक नहीं:
दल की बुंदेलखंड यात्रा के दौरान ये उजागर हुआ है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने बुंदेलखंड विकास के नाम पर अरबों रुपया खर्च किया है इसके बाद भी जमीनी हकीकत खराब है। बुंदेलखंड में कानून व्यवस्था की हालत ठीक नहीं है। गरीब आज भी पलायन करने और भूख से मरने पर मजबूर है। जन न्याय दल ने आठ जुलाई से प्रारंभ की गई 27 दिवसीय शराबबंदी आंदोलन यात्रा के दौरान बुंदेलखंड की सभी विधानसभाओं की जमीनी हकीकत देखी है। लोगों की दशा दयनीय है, सरकारी योजनाएं कागजों पर संचालित हैं। भारी मात्रा में अवैध खनन जारी है। सत्ता में बैठे भाजपाई नेता और अधिकारी मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और शासकीय धन का गबन कर रहे हैं।
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