आखिरकार नगर निगम में कार्यरत 25 दिवसीय श्रमिकों को भी अब बैंक खातों के माध्यम से ही मानदेय का भुगतान होगा। अभी निगम में साढेÞ चार हजार श्रमिक कार्यरत हैं, जिनको कलेक्टर रेट से नगद भुगतान होता है। इन सभी को 1 अक्टूबर,2013 से नगद भुगतान तत्काल प्रभाव से रोकते हुए सभी विभागाध्यक्षों एवं जोन अधिकारियों को बैंक खातों के जरिए ही भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं।
गौरतलब होगा कि, नगर निगम में करीब 4400 पच्चीस दिवसीय श्रमिक कार्यरत हैं। इनमें अकुशल, अद्धर्कुशल और कुशल श्रेणी के श्रमिक हैं, जिनको श्रेणी के अनुसार ही कलेक्टर रेट से भुगतान किया जाता रहा है। इस भुगतान व्यवस्था को बैंक के जरिए करने की मांग लंबे समय से हो रही है, क्योंकि श्रमिकों की तैनाती से लेकर भुगतान होने तक भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। कहा जाता रहा है कि, जोन से लेकर वार्ड कार्यालय तक में अधिकारियों और कमर्चारियों के रिश्तेदारों और चहेतों को 25 दिवसीय श्रमिक के पद पर रखा गया है। इनमें से अधिकांश डियूटी पर नहीं आते, बल्कि उनकी फर्जी हाजिरी लगाकर हर महीने मानदेय भुगतान कर दिया जाता है।
विभागाध्यक्ष के सत्यापन के बाद ही पेमेंट
नगर निगम आयुक्त विशेष गढपाले ने इस संबंध में आदेश जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि, अब 25 दिवसीय एवं 89 दिवसीय कमर्चारियों का पारिश्रमिक भुगतान बैंक के जरिए ही होगा। अब वेतन भुगतान 1 अक्टूबर,13 से नगद नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए श्रमिकों के बैंक खाते खोले जाकर इसकी जानकारी देयकों में जोन अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को अनिवार्य रुप से दर्ज करनी होगी। इन देयकों को हर माह की 5 तारीख तक सत्यापन करने के बाद विभागाध्यक्षों को प्रसतहोने के बाद ही भुगतान हो सकेगा।
गौरतलब होगा कि, नगर निगम में करीब 4400 पच्चीस दिवसीय श्रमिक कार्यरत हैं। इनमें अकुशल, अद्धर्कुशल और कुशल श्रेणी के श्रमिक हैं, जिनको श्रेणी के अनुसार ही कलेक्टर रेट से भुगतान किया जाता रहा है। इस भुगतान व्यवस्था को बैंक के जरिए करने की मांग लंबे समय से हो रही है, क्योंकि श्रमिकों की तैनाती से लेकर भुगतान होने तक भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। कहा जाता रहा है कि, जोन से लेकर वार्ड कार्यालय तक में अधिकारियों और कमर्चारियों के रिश्तेदारों और चहेतों को 25 दिवसीय श्रमिक के पद पर रखा गया है। इनमें से अधिकांश डियूटी पर नहीं आते, बल्कि उनकी फर्जी हाजिरी लगाकर हर महीने मानदेय भुगतान कर दिया जाता है।
विभागाध्यक्ष के सत्यापन के बाद ही पेमेंट
नगर निगम आयुक्त विशेष गढपाले ने इस संबंध में आदेश जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि, अब 25 दिवसीय एवं 89 दिवसीय कमर्चारियों का पारिश्रमिक भुगतान बैंक के जरिए ही होगा। अब वेतन भुगतान 1 अक्टूबर,13 से नगद नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए श्रमिकों के बैंक खाते खोले जाकर इसकी जानकारी देयकों में जोन अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को अनिवार्य रुप से दर्ज करनी होगी। इन देयकों को हर माह की 5 तारीख तक सत्यापन करने के बाद विभागाध्यक्षों को प्रसतहोने के बाद ही भुगतान हो सकेगा।
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