-बैठक में भड़के कलेक्टर
भोपाल।
माईक्रो आब्जर्वर! जो मतदान केंद्रों की जांच करने और यहां की गतिविधियों की जानकारी एकत्र करेंगे। उनकी नियुक्ति अब तक नहीं हुई है। बैठक में जैसे उप जिला निवार्चन अधिकारी ने यह बात सामने रखी वैसे ही कलेक्टर भड़क गए। उन्होंने तत्काल अधिकारियों से सवाल किया कि भाई नियुक्ति भला अब तक क्यों नहीं हुई? यह लापरवाही महंगी भी पड़ सकती है।
यदि काम नहीं बन रहा था तो इस संबंध में जानकारी दी जाती, अन्यत्र नियुक्ति की जाती और अब तक तो उनकी ट्रेनिंग भी हो चुकी होती। इससे पहले उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने कलेक्टर को बताया, जिले में 400 माईक्रो आब्जर्वर को नियुक्त किया जाना है। इसकी जिम्मेदारी जिला योजना अधिकारी को दी गई थी, लेकिन इस दिशा में काम शून्य ही है। 27 सितंबर को ट्रेनिंग है। ऐसे में किस तरह काम होगा और टेÑनिंग दी जाएगी। कलेक्टर ने सभी जिला योजना अधिकारी से दो टूक कहा, तीन दिन में सभी 400 आब्जर्वर को नियुक्त किए जाएं। इस बात का भी ध्यान रखें कि माईक्रो आब्जर्वर एक ही क्षेत्र से संबंधित नहीं होने चाहिए। केंद्रीय विभाग के अधिकारी-कमर्चारियों को ही इस काम में लिया जाए। एक ही विभाग के अधिकारी इसमें न रखे जाएं। भिन्नता के अनुसार ड्यूटी लगाई जाए।
इधर कलेक्टर ने बैठक में उपस्थित अन्य विभागों के अधिकारियों से कहा कि वह भी अपने काम की रिपोर्ट 26 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक प्रस्तुत करें। उपजिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय सिंह ने बताया कि 26 को होने वाली इस बैठक में एक बार फिर से सभी अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी तथा उनकी अब तक की प्रगति की रिपोर्ट ली जाएगी।
कोई गंभीर नहीं
बैठक में सामने आया कि जिला योजना अधिकारी की तरह अन्य विभागों के अधिकारी जिन्हें निर्वाचन संबंधी जि मेदारियां सौंपी गई हैं, वह गंभीर नहीं है। कलेक्टर श्री वरवड़े ने उन्हें केवल हिदायत देकर छोड़ दिया। उन्होंने साफ कहा कि यदि उन्हें कोई बात समझ में नहीं आई है तो वह फिर से समझ लें, लेकिन काम को अधूरा न छोड़ें। जो ऐसा करेंगा उस पर कारर्वाई होना तय है।
भोपाल।
माईक्रो आब्जर्वर! जो मतदान केंद्रों की जांच करने और यहां की गतिविधियों की जानकारी एकत्र करेंगे। उनकी नियुक्ति अब तक नहीं हुई है। बैठक में जैसे उप जिला निवार्चन अधिकारी ने यह बात सामने रखी वैसे ही कलेक्टर भड़क गए। उन्होंने तत्काल अधिकारियों से सवाल किया कि भाई नियुक्ति भला अब तक क्यों नहीं हुई? यह लापरवाही महंगी भी पड़ सकती है।
यदि काम नहीं बन रहा था तो इस संबंध में जानकारी दी जाती, अन्यत्र नियुक्ति की जाती और अब तक तो उनकी ट्रेनिंग भी हो चुकी होती। इससे पहले उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने कलेक्टर को बताया, जिले में 400 माईक्रो आब्जर्वर को नियुक्त किया जाना है। इसकी जिम्मेदारी जिला योजना अधिकारी को दी गई थी, लेकिन इस दिशा में काम शून्य ही है। 27 सितंबर को ट्रेनिंग है। ऐसे में किस तरह काम होगा और टेÑनिंग दी जाएगी। कलेक्टर ने सभी जिला योजना अधिकारी से दो टूक कहा, तीन दिन में सभी 400 आब्जर्वर को नियुक्त किए जाएं। इस बात का भी ध्यान रखें कि माईक्रो आब्जर्वर एक ही क्षेत्र से संबंधित नहीं होने चाहिए। केंद्रीय विभाग के अधिकारी-कमर्चारियों को ही इस काम में लिया जाए। एक ही विभाग के अधिकारी इसमें न रखे जाएं। भिन्नता के अनुसार ड्यूटी लगाई जाए।
इधर कलेक्टर ने बैठक में उपस्थित अन्य विभागों के अधिकारियों से कहा कि वह भी अपने काम की रिपोर्ट 26 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक प्रस्तुत करें। उपजिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय सिंह ने बताया कि 26 को होने वाली इस बैठक में एक बार फिर से सभी अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी तथा उनकी अब तक की प्रगति की रिपोर्ट ली जाएगी।
कोई गंभीर नहीं
बैठक में सामने आया कि जिला योजना अधिकारी की तरह अन्य विभागों के अधिकारी जिन्हें निर्वाचन संबंधी जि मेदारियां सौंपी गई हैं, वह गंभीर नहीं है। कलेक्टर श्री वरवड़े ने उन्हें केवल हिदायत देकर छोड़ दिया। उन्होंने साफ कहा कि यदि उन्हें कोई बात समझ में नहीं आई है तो वह फिर से समझ लें, लेकिन काम को अधूरा न छोड़ें। जो ऐसा करेंगा उस पर कारर्वाई होना तय है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें