-मप्र पश्चिम क्षेत्र कंपनी से अधिक मामले दर्ज कराए
भोपाल।
पिछले तीन साल में बिजली कंपनियों ने शासकीय कार्य में बाधा डालने पर किसान एवं आमजनों के खिलाफ 500 से अधिक प्रकरण दर्ज कराए हैं। सबसे अधिक प्रकरण मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने दर्ज कराए हैं। जबकि पश्चिम क्षेत्र कंपनी ने बिजली चोरी के मामले में 17 प्रकरण दर्ज कराए हैं। यह जानकारी ऊर्जा मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने विधायक महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।
मंत्री ने अपने सवाले में बताया कि मप्र मध्य क्षेत्र कंपनी ने तीन साल में शासकीय कार्य में बाधा डालने वालों के ािलाफ 113 प्रकरण, पश्चिम क्षेत्र कंपनी ने 355 प्रकरण, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 29 प्रकरण दर्ज कराए। जबकि इस तरह के 757 से अधिक प्रकरण न्यायालय में दर्ज किए हैं। मध्य क्षेत्र में कपंनी ने 66 प्रकरण न्यायालय में दर्ज कराए। 74 प्रकरण कोर्ट में लंबित हैं। 20 पुलिस पुलिस मेें विचाराधीन हैं। पश्चिम क्षेत्र कंपनी ने कोर्ट में 369 प्रकरण दर्ज कराए। 4 प्ररकणों में सजा मिली है। 5 बरी हो गए। जबकि 487 प्रकरण कोर्ट में लंबित हैं। पूर्व क्षेत्र बिजली कंपनी ने 32 प्रकरण कोर्ट में दर्ज कराए। 26 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं।
8 से 14 फीसदी बिजली दर बढ़ाने का भेजा प्रस्ताव
राज्य शासन ने एक बार फिर से बिजली दरें बढ़ाने का फैसला कर लिया है। कंपनी ने नई दरें 8 से 14 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग के पास भेजा है। यह जानकारी विधायक ब्रजेन्द्र सिंह राठौर के प्रश्न के जवाब में ऊर्जा मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने दी।
शासन ने जो प्रस्ताव भेजा है उसके अनुसार 30 यूनिट तक कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह 2.90 यथावत रहेगी। जबकि 50 यूनिट तक 3.40 को 3.70, 51 से 100 यूनिट तक 3.85 से 4.20, 101 से 300 यूनिट तक 4.80 से 5.40, 301 से 500 यूनिट तक 5.20 से 6, 500 यूनिट से अधिक पर 5.50 से 6.30 करने का प्रस्ताव भेजा गया है। खेती के लिए 300 यूनिट के लिए 3.20 से 3.40, 300 से 750 यूनिट तक 3.75 से 3.90, 750 यूनिट से अधिक पर 4.00 से 4.20 करने का मसौदा तैयार किया है।
भोपाल।
पिछले तीन साल में बिजली कंपनियों ने शासकीय कार्य में बाधा डालने पर किसान एवं आमजनों के खिलाफ 500 से अधिक प्रकरण दर्ज कराए हैं। सबसे अधिक प्रकरण मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने दर्ज कराए हैं। जबकि पश्चिम क्षेत्र कंपनी ने बिजली चोरी के मामले में 17 प्रकरण दर्ज कराए हैं। यह जानकारी ऊर्जा मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने विधायक महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।
मंत्री ने अपने सवाले में बताया कि मप्र मध्य क्षेत्र कंपनी ने तीन साल में शासकीय कार्य में बाधा डालने वालों के ािलाफ 113 प्रकरण, पश्चिम क्षेत्र कंपनी ने 355 प्रकरण, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 29 प्रकरण दर्ज कराए। जबकि इस तरह के 757 से अधिक प्रकरण न्यायालय में दर्ज किए हैं। मध्य क्षेत्र में कपंनी ने 66 प्रकरण न्यायालय में दर्ज कराए। 74 प्रकरण कोर्ट में लंबित हैं। 20 पुलिस पुलिस मेें विचाराधीन हैं। पश्चिम क्षेत्र कंपनी ने कोर्ट में 369 प्रकरण दर्ज कराए। 4 प्ररकणों में सजा मिली है। 5 बरी हो गए। जबकि 487 प्रकरण कोर्ट में लंबित हैं। पूर्व क्षेत्र बिजली कंपनी ने 32 प्रकरण कोर्ट में दर्ज कराए। 26 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं।
8 से 14 फीसदी बिजली दर बढ़ाने का भेजा प्रस्ताव
राज्य शासन ने एक बार फिर से बिजली दरें बढ़ाने का फैसला कर लिया है। कंपनी ने नई दरें 8 से 14 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग के पास भेजा है। यह जानकारी विधायक ब्रजेन्द्र सिंह राठौर के प्रश्न के जवाब में ऊर्जा मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने दी।
शासन ने जो प्रस्ताव भेजा है उसके अनुसार 30 यूनिट तक कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह 2.90 यथावत रहेगी। जबकि 50 यूनिट तक 3.40 को 3.70, 51 से 100 यूनिट तक 3.85 से 4.20, 101 से 300 यूनिट तक 4.80 से 5.40, 301 से 500 यूनिट तक 5.20 से 6, 500 यूनिट से अधिक पर 5.50 से 6.30 करने का प्रस्ताव भेजा गया है। खेती के लिए 300 यूनिट के लिए 3.20 से 3.40, 300 से 750 यूनिट तक 3.75 से 3.90, 750 यूनिट से अधिक पर 4.00 से 4.20 करने का मसौदा तैयार किया है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें