जमीन की दरों में नहीं होगी ज्यादा बढ़ोत्तरी

-केंद्रीय समिति को आज भेजी जाएगी गाइडलाइन 
-कई फैसलों पर मुहर लगने की उम्मीद 
भोपाल। 
नवीन वित्तीय वर्ष की प्रस्तावित गाइडलाइन को सोमवार को केन्द्रीय मूल्याकांन समिति को भेजा जाएगा। जमीन की दरों में भी ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं होने के संकेत मिल रहे हैं। एक अप्रैल से लागू होने वाली इस गाइडलाइन में कई अहम फैसलों पर भी मुहर लगने की उम्मीद है। 
वित्तीय वर्ष 2013-14 की इस गाइडलाइन में प्रमुख रूप से फ्लेट भावों की सूची, सुपर बिल्टअप, बिल्टअप एरिया व मॉल के फ्लोरों में दुकानों की रजिस्ट्री में छूट जैसे उपबंधों में संशोधन का प्रस्ताव शामिल है। सूत्रों के अनुसार गाइडलाइन में राजस्व अधिकारियों ने दोबारा इसे तैयार किया है। पहले तैयार की गई गाइडलाइन में कई आपत्तियां आई थीं। वहीं विधायक धु्रवनारायण ने भी सुझाव दिए थे, जिन्हें गाइडलाइन में शामिल किया गया है। भेजे गए प्रस्तावों पर मुहर लगती है तो फ्लेट की रजिस्ट्री में जहां सस्ती होगी। अधिकारियों की माने तो जमीन की दरों में भी कुछ फीसदी तक का ही इजाफा होगा। वहीं कुछ स्थानों को यथा स्थिति भी रखा जा सकता है। 

-खींचतान पर विराम 
एक अप्रैल से प्रभावी होने वाली गाइडलाइन को लेकर खासी खींचातान मची हुई थी। रेटों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर ग्रामीण, बिल्डर्स और आम आदमी ने सुझाव और आपत्तियां दी थीं। इसके अलावा विधायक ध्रुव नारायण ने मूल्य वृद्धि का औचित्य बताने को कहा था। जिला मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर निकुंज कुमार श्रीवास्तव सोमवार को इस पर हस्ताक्षर कर केन्द्रीय मूल्यांकन समिति को भेजेंगे। इसके बाद अंतिम निर्णय केन्द्रीय मूल्यांकन समिति को लेना है। समिति को फ्लेट, सुपर बिल्टअप और बिल्टअप एरिया में रजिस्ट्री की सूची भी भेजी गई है। 
गाइडलाइन में रजिस्ट्री के  समय फ्लेट का बाजार मूल्य निर्धारण। सुपर बिल्टअप एरिया के बजाय बिल्टअप एरिया की रजिस्ट्री करने जैसे उपबंधों में संशोधन प्रस्ताव दिया है। 

वर्जन 
कलेक्टर के हस्ताक्षर के बाद सोमवार को केन्द्रीय मूल्यांकन समिति को गाइडलाइन सौंप दी जाएगी। अंतिम मोहर लगते ही एक अप्रैल से इस यह प्रभावी होगी। जो सुझाव दिए गए हैं उन पर मोहर लगने की भी उम्मीद है।  
एनएस तोमर, वरिष्ठ जिला पंजीयक, भोपाल