-एक दो दिनों में एकत्र होंगे राजस्व निरीक्षक संघ के सदस्य
भोपाल।
अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजस्व निरीक्षक संघ के एक प्रतिनिधि मंडल का आगामी सप्ताह में राजस्व मंत्री रामपाल सिंह से मिलने की संभावना है। इसको लेकर एक दो दिन में संघ के सदस्य एकत्र होकर चर्चा करेंगे।
संघ के प्रांतीय अध्यक्ष फिरोज अली, सचिव देवेंद्र शुक्ला और प्रांतीय कोषाध्यक्ष सुरेश सिंह ने अनौपचारिक चर्चा में बताया, बीते रविवार को ही संघ के प्रांतीय सदस्यों की बैठक हुई थी। आने वाले एक दो दिन में संघ के सभी पदाधिकारी एकत्र होंगे। बीते साल 170 पदों को भरा गया। संघ की मांग है कि पूरे प्रदेश में अब भी नायब तहसीलदार और सहायक अधिक्षक भू-अभिलेख के 200 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। इसके लिए जल्द ही डीपीसी की जाए। वहीं जिले में चिकित्सा फंड 10 हजार रुपए के करीब आता है, जिसे बढ़ाया जाए। इंस्पेक्टर कैडर में अन्य विभागों के इंस्पेक्टर के मुकाबले कम वेतन मिल रहा है। यह वेतनमान बढ़ाया जाए। उल्लेखनीय है कि जिले में 150 राजस्व निरीक्षक पदस्थ हैं, लेकिन यात्रा भत्ता 200 रुपए मासिक मिलता है। श्री शुक्ला ने बताया, मंत्री से मिलने के दौरान वह अवश्य इन तमाम बातों को गंभीरता से सुनेंगे।
-यह है प्रमुख मांग
-इंस्पेक्टर वेतनमान में बढ़ोत्तरी की जाए।
-चिकित्सा फंड बढ़ाया जाए।
-प्रदेश में रिक्त पड़े तहसीलदार और सहायक अधिक्षक भू-अभिलेख के 200 से अधिक पदों के लिए डीपीसी की जाए।
-राजस्व मंत्री समय-समय पर संघ की बातें सुनें।
-यात्रा और अन्य भत्ते बढ़ाए जाएं। जिससे जाति, नामांतरण जैसे प्रकरण शीघ्र निराकृत हो सकें।
भोपाल।
अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजस्व निरीक्षक संघ के एक प्रतिनिधि मंडल का आगामी सप्ताह में राजस्व मंत्री रामपाल सिंह से मिलने की संभावना है। इसको लेकर एक दो दिन में संघ के सदस्य एकत्र होकर चर्चा करेंगे।
संघ के प्रांतीय अध्यक्ष फिरोज अली, सचिव देवेंद्र शुक्ला और प्रांतीय कोषाध्यक्ष सुरेश सिंह ने अनौपचारिक चर्चा में बताया, बीते रविवार को ही संघ के प्रांतीय सदस्यों की बैठक हुई थी। आने वाले एक दो दिन में संघ के सभी पदाधिकारी एकत्र होंगे। बीते साल 170 पदों को भरा गया। संघ की मांग है कि पूरे प्रदेश में अब भी नायब तहसीलदार और सहायक अधिक्षक भू-अभिलेख के 200 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। इसके लिए जल्द ही डीपीसी की जाए। वहीं जिले में चिकित्सा फंड 10 हजार रुपए के करीब आता है, जिसे बढ़ाया जाए। इंस्पेक्टर कैडर में अन्य विभागों के इंस्पेक्टर के मुकाबले कम वेतन मिल रहा है। यह वेतनमान बढ़ाया जाए। उल्लेखनीय है कि जिले में 150 राजस्व निरीक्षक पदस्थ हैं, लेकिन यात्रा भत्ता 200 रुपए मासिक मिलता है। श्री शुक्ला ने बताया, मंत्री से मिलने के दौरान वह अवश्य इन तमाम बातों को गंभीरता से सुनेंगे।
-यह है प्रमुख मांग
-इंस्पेक्टर वेतनमान में बढ़ोत्तरी की जाए।
-चिकित्सा फंड बढ़ाया जाए।
-प्रदेश में रिक्त पड़े तहसीलदार और सहायक अधिक्षक भू-अभिलेख के 200 से अधिक पदों के लिए डीपीसी की जाए।
-राजस्व मंत्री समय-समय पर संघ की बातें सुनें।
-यात्रा और अन्य भत्ते बढ़ाए जाएं। जिससे जाति, नामांतरण जैसे प्रकरण शीघ्र निराकृत हो सकें।
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