-आठ को होगी विस्थापन की कार्रवाई
-एडीएम ने ली बैठक, दिए निर्देश
भोपाल।
मास्टर मास्टर प्लान की दो सड़के के निर्माण में रोड़ा बन रहीं 190 झुग्गियां विस्थापित होंगी। आठ मार्च को जिला प्रशासन और नगर निगम संयुक्त रूप से विस्थापन की कार्रवाई करेगा। राजधानी में कड़ाके ही ठंड पडऩे के चलते चलते विस्थापन का मामला अटका हुआ था। शुक्रवार को एडीएम उमाशंकर भार्गव ने इस संबंध में बैठक ली। इसमें एमपी नगर नजूल वृत्त के एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य संबंधित विभागों भेल, हाउसिंग बोर्ड, पीएचई, नगर निगम व सीपीए के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में विभागों के अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। इससे पहले 8 जनवरी को एमपी नगर वृत्त ने इन झुग्गियों के विस्थापन की योजना बनाई थी। तैयारी भी हुई, लेकिन तेज ठंड के चलते इस कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी।
-यहां है ये झुग्गियां
डीआरएम के पास से साकेत नगर होकर बरखेड़ा पठानी व एम्स के बगल से बरखेड़ा पठानी तक 80 फिट चौड़ी मास्टर प्लान की सड़क प्रस्तावित है। इसमें करीब 190 झुग्गियां आ रही हैं। तहसीलदार एमपी नगर अतुल सिंह ने बताया, इनमें से 55 झुग्गियां भेल स्थित पद्मवीर नगर और 135 झुग्गियां पद्मनाभनगर में आती हैं। इन्हें एमपी नगर वृत्त द्वारा चिन्हित करवाया गया है। इन्हें एम्स से लगे अमराई में हाउसिंग बोर्ड की भूमि पर विस्थापित किया जाएगा। इसके लिए हाउसिंग बोर्ड ने 4 बाई10 के प्लाट भी विकसित किए हैं। जल्द ही झुग्गीवासियों को ये आवंटन होगा। इस जमीन पर विवाद उत्पन्न हुआ। इसके बाद भेल व हाउसिंग बोर्ड के मध्य एक समझौता हुआ, जिसमें सामने आया कि पूर्व में हाउसिंग बोर्ड ने भेल की जमीन पर एमराल्ड सिटी बना दी है। इसके बाद भेल ने आपत्ति की तो हाउसिंग बोर्ड ने एमराल्ड सिटी की जमीन के बदले हाउसिंग बोर्ड की कीमती जमीन भेल को देने का वादा किया था। अब इस जगह पर पट्टे दिए जाएंगे।
-यह दिए निर्देश -
बैठक में उपस्थित एसडीएम रितु चौहान व तहसीलदार अतुल सिंह को एडीएम ने इस विस्थापन कार्य की पूरी व्यवस्था करने की जि मेदारी सौंपी हैं। वहीं हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह विस्थापन वाले क्षेत्र अमराई में प्लाट का डेवलपमेंट करके रखे ताकि झुग्गिवासियों को दिक्कतें न हों। नगर निगम के अधिकारियों से कहा गया है कि वह विस्थापित होने वाले झुग्गिवासियों के लिए करीब तीन दिन भोजन के पैकेटों की व्यवस्था करें, यहीं नहीं जो झुग्गीवासी विस्थापित हो उन्हें विस्थापन का प्रमाण पत्र भी दें ताकि उन्हें आगामी समय में दिक्कतें न हों। यही नहीं विस्थापन स्थल पर 3 से 4 टेंट लगाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि तत्काल में उनके ठहरने की व्यवस्था हो सके। सीपीए व पीएचई के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह इन झुग्गिवासियों के विस्थापन के लिए वाहन उपलब्ध कराएं तथा पीने के लिए पानी की व्यवस्था करें।
-एडीएम ने ली बैठक, दिए निर्देश
भोपाल।
मास्टर मास्टर प्लान की दो सड़के के निर्माण में रोड़ा बन रहीं 190 झुग्गियां विस्थापित होंगी। आठ मार्च को जिला प्रशासन और नगर निगम संयुक्त रूप से विस्थापन की कार्रवाई करेगा। राजधानी में कड़ाके ही ठंड पडऩे के चलते चलते विस्थापन का मामला अटका हुआ था। शुक्रवार को एडीएम उमाशंकर भार्गव ने इस संबंध में बैठक ली। इसमें एमपी नगर नजूल वृत्त के एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य संबंधित विभागों भेल, हाउसिंग बोर्ड, पीएचई, नगर निगम व सीपीए के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में विभागों के अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। इससे पहले 8 जनवरी को एमपी नगर वृत्त ने इन झुग्गियों के विस्थापन की योजना बनाई थी। तैयारी भी हुई, लेकिन तेज ठंड के चलते इस कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी।
-यहां है ये झुग्गियां
डीआरएम के पास से साकेत नगर होकर बरखेड़ा पठानी व एम्स के बगल से बरखेड़ा पठानी तक 80 फिट चौड़ी मास्टर प्लान की सड़क प्रस्तावित है। इसमें करीब 190 झुग्गियां आ रही हैं। तहसीलदार एमपी नगर अतुल सिंह ने बताया, इनमें से 55 झुग्गियां भेल स्थित पद्मवीर नगर और 135 झुग्गियां पद्मनाभनगर में आती हैं। इन्हें एमपी नगर वृत्त द्वारा चिन्हित करवाया गया है। इन्हें एम्स से लगे अमराई में हाउसिंग बोर्ड की भूमि पर विस्थापित किया जाएगा। इसके लिए हाउसिंग बोर्ड ने 4 बाई10 के प्लाट भी विकसित किए हैं। जल्द ही झुग्गीवासियों को ये आवंटन होगा। इस जमीन पर विवाद उत्पन्न हुआ। इसके बाद भेल व हाउसिंग बोर्ड के मध्य एक समझौता हुआ, जिसमें सामने आया कि पूर्व में हाउसिंग बोर्ड ने भेल की जमीन पर एमराल्ड सिटी बना दी है। इसके बाद भेल ने आपत्ति की तो हाउसिंग बोर्ड ने एमराल्ड सिटी की जमीन के बदले हाउसिंग बोर्ड की कीमती जमीन भेल को देने का वादा किया था। अब इस जगह पर पट्टे दिए जाएंगे।
-यह दिए निर्देश -
बैठक में उपस्थित एसडीएम रितु चौहान व तहसीलदार अतुल सिंह को एडीएम ने इस विस्थापन कार्य की पूरी व्यवस्था करने की जि मेदारी सौंपी हैं। वहीं हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह विस्थापन वाले क्षेत्र अमराई में प्लाट का डेवलपमेंट करके रखे ताकि झुग्गिवासियों को दिक्कतें न हों। नगर निगम के अधिकारियों से कहा गया है कि वह विस्थापित होने वाले झुग्गिवासियों के लिए करीब तीन दिन भोजन के पैकेटों की व्यवस्था करें, यहीं नहीं जो झुग्गीवासी विस्थापित हो उन्हें विस्थापन का प्रमाण पत्र भी दें ताकि उन्हें आगामी समय में दिक्कतें न हों। यही नहीं विस्थापन स्थल पर 3 से 4 टेंट लगाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि तत्काल में उनके ठहरने की व्यवस्था हो सके। सीपीए व पीएचई के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह इन झुग्गिवासियों के विस्थापन के लिए वाहन उपलब्ध कराएं तथा पीने के लिए पानी की व्यवस्था करें।
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