-मप्र आईएएस एसोसिएशन ने बैठक में लिया निर्णय
-झूठे दस्तावेजों के आधार पर केंद्रीय एजेंसी ने की कार्रवाई
भोपाल, दबंग रिपोर्टर
आईएएस अधिकारी राजेश राजौरा को जबलपुर हाईकोर्ट से क्लीनचिट मिलने के बाद मप्र आईएएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की मांग कि है। रविवार शाम करीब 6 बजे हुई एसोसिएशन की बैठक में निर्णय लिया गया है भविष्य में किसी अफसर के साथ ऐसा न हो इसको लेकर उचित कदम उठाना होगा।
बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा जाएगा कि वे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस आशय का पत्र लिखें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने झूठे दस्तावेजों के आधार पर काईवाई की है। यह किसी भी अफसर के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। वहीं समाज में मान-प्रतिष्ठा के लिहाज से वह कुंठित महसूस करता है। ऐसा भविष्य में ऐसा न इसको लेकर कदम उठाएं। वहीं वर्तमान में भी उनके द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इससे अवगत कराया जाए।
एसोसिएशन की अध्यक्ष अरुणा शर्मा ने कहा, हाईकोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो गया है कि यह जाली दस्तावेज थे। इन दस्तावेजों की जांच एजेंसी ने अपने स्तर पर जरा भी पुष्टि करना उचित नहीं समझा। एसोसिएशन ने मांग की है कि श्री राजौरा का आरोप पत्र 7 दिन के भीतर राज्य वापस लिया जाए। वे 33 माह निलंबित रहे हैं। इस दौरान के पूर्ण वेतन का भुगतान 7 दिन के भीतर हो। अध्यक्ष अरुणा शर्मा के निवास पर हुई इस बैठक में आईएएस अफसरों ने दुर्भावना बस की गई आयकर विभाग की कार्रवाई की निंदा की।
अधिकारियों ने फैसला लिया कि श्री राजौरा के खिलाफ प्रशासन स्तर तक जो भी कार्यवाही प्रचलन में है, उसे अंतिम निर्णय तक लेजाया जाए।
हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सभी अधिकारियों ने श्री राजौरा को बधाई दी। दूसरी ओर मुख्य सचिव आर परशुराम ने भी राजेश राजौरा के पक्ष में आए हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा, आरोप पत्र को वापस लेने के लिए प्रशासन स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
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