अधिकारी पूर्व में आरक्षित वर्ग के अधिकारी-कमर्चारियों की गोपनीय चरित्रावली (सीआर) में छेड़छाड़ कर रहे हैं। उन्हें पदोन्नति से वंचित किया जाता जा रहा है। यह आरोप मप्र अनुसूचित जाति जनजाति संघ ने लगाया है।
संघ ने जारी विज्ञाप्ति में कहा, इस पर राज्य सरकार ने वर्ष 2002 में पदोन्नति नियम-2002 को लागू किए थे। तब से ही सभी विभागों में आरक्षित वर्ग के अधिकारी-कमर्चारियों को पदोन्नति का लाभ प्राप्त होने लगा था। इसके पूर्व उपयंत्री समवर्ग में मेरिट कम सिनियर्टी का प्रावधान कर दिया गया है, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में काफी असंतोष व्याप्त है। राज्य शासन की मंशा के विपरीत कतिपय अधिकारियों द्वारा को गुमराह करते हुए ताबड़तोड़ पदोन्नति नियम-2002 में मनगढ़न्त संशोधन कर आरक्षित वर्ग के खिलाफ कारर्वाई परिलक्षित की जा रही है।
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