राजधानी से गांवों की ओर जाने वाले ग्रामीण रूटों की बसों का दायरा बढ़ाया जाएगा। अब ग्रामीण रूटों पर चलने वाली वाहन अब शहरी सीमा में भी आ सकेंगे और प्राईम रूट में भी आवागमन करेंगे। इसके अतिरिक्त बीआरटीएस के तहत प्राप्त हो रही के्रनों से नो पार्किंग में खड़े वाहनों को उठाने की व्यवस्था की जाएगी। यह निर्णय मंगलवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया।
कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे कलेक्टर निशांत वरवड़े ने आरटीओ से कहा कि वह ग्रामीण सेवा यान का दायरा बढ़ाएं ताकि ग्रामीण रहवासियों को सीधे शहर से जोड़ा जा सके। बैठक में आरटीओ एमएल सोनी ने कलेक्टर को बताया कि ग्रामीण सेवा यान के वाहन जैस मिनी बसें, मैजिक और अन्य छोटे वाहन शहरी सीमा में नहीं आ सकते थे। इससे ग्रामीण यात्रियों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इस पर कलेक्टर ने आरटीओ को इसका दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए, वहीं ग्रामीण सेवा यान के वाहनों को शहरी सीमा में भी अंदर तक वाहनों को चलाने के लिए परमिट देने को कहा। हालांकि परमिट देने की सीमा ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र से दो गुनी होगी। यानि वाहन शहरी क्षेत्र में 15 किलोमीटर अंदर तक के परमिट लेते हैं, तो उन्हें गांवों के अंदर दोगुना यानी 30 किलोमीटर तक के परमिट लेना होगा।
15 दिन में दें रिपोर्ट - शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण सेवा यान के वाहनों के आवागमन के लिए बस स्टॉप बनाने का सुझाव सामने आया। इस पर कलेक्टर ने तीन विभागों ट्रैफिक, आरटीओ और लोक निर्माण वि ााग के अधिकारियों की एक समिति गठित करते हुए, उनको 15 दिन में इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। यह समिति नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में ग्रामीण सेवायान योजना के तहत चलने वाले साधनों के लिए बस स्टॉप की जगह को चिन्हित करेंगे।
क्रेनें उठाएंगी नो पार्किंग में खड़े वाहन - बैठक में नो पार्किंग में खड़े हो रहे वाहनों को लेकर भी चर्चा हुई। पुलिस अधिकारियों का कहना था कि मुसीबत का सबब बन रहे इन वाहनों को हटाने के लिए पुलिस के पास केवल दो ही क्रेन है। इसमें से एक वीआईपी रोड पर तैनात रहती है और दूसरी शहर में घूमती है। ऐसे में उन्हें इसके लिए अलग से क्रेन लेनी होगी। इस पर नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि बीआरटीएस के तहत 3 क्रेनें ली जा रही है, जो रूट के आसपास ाड़े अवैध वाहनों को उठाएंगी।
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