विधानसभा के चुनावी रण में जितने में भी प्रत्याशियों ने भाग्य आजमाया उन्हें 7 जनवरी, 2014 तक अपना लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होगा। यह पार्टी व निर्दलिए मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों के लिए है। मंगलवार शाम तक यह चुनाव खर्च का पूरा ब्यौरा जिला निर्वाचन आयोग को देना होगा। जिसे आयोग राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा।
जानकारी जमा न किए जाने पर आगामी चुनाव को लेकर उम्मीदवार को अगले चुनाव के लिए अपात्र भी करार दिया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर अंतिम निर्णय भारत निर्वाचन आयोग का ही होगा। दूसरी होगर जिले के सातों विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग आॅफिसर की मानें तो विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश प्रत्याशियों ने चुनावी खर्च की जानकारी दे दी है। जिन्होंने जानकारी नहीं दी है, उन्हें जानकारी देने को कहा गया है।
-नहीं दिया तवज्जो
जिले से मैदान में उतरे 67 में से करीब 85 प्रतिशत प्रत्याशियों ने कर लिया है, कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं, जिन्होंने चुनावी खर्च देना उचित नहीं समझा है। इसमें कुछ पार्टी के प्रत्याशी हैं तो कुछ निर्दलीय भी। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग ने अपने निर्देश में रिटर्निंग आॅफिसर को भी इस कार्य में प्रत्याशियों की सहायता करने को कहा था। रिटर्निंग आॅफिसरों ने इस कार्य को अंजाम भी दिया है। बताया जा रहा है, मंगलवार शाम तक ब्यौरा न देने वाले प्रत्याशी को चुनाव में अपात्र घोषित किया जा सकता है।
-तो अपात्र होंगे प्रत्याशी
वर्ष 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में बैरसिया सीट से तीन प्रत्याशियों लारा चुनाव के खर्च का ब्यौरा न देना इतना भारी पड़ा था कि भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने तक पर रोक लगा दी थी। यही नहीं उन्हें चुनाव लड?े के लिए अपात्र घोषित कर दिया था। इसके लिए बाकायदा सूची जारी कर संबंधित जिले के अधिकारियों को अवगत भी कराया गया था ताकि वह चुनावी मैदान में खड़े होने के लिए आवेदन जमा करें तो उनका आवेदन मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाए।
जानकारी जमा न किए जाने पर आगामी चुनाव को लेकर उम्मीदवार को अगले चुनाव के लिए अपात्र भी करार दिया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर अंतिम निर्णय भारत निर्वाचन आयोग का ही होगा। दूसरी होगर जिले के सातों विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग आॅफिसर की मानें तो विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश प्रत्याशियों ने चुनावी खर्च की जानकारी दे दी है। जिन्होंने जानकारी नहीं दी है, उन्हें जानकारी देने को कहा गया है।
-नहीं दिया तवज्जो
जिले से मैदान में उतरे 67 में से करीब 85 प्रतिशत प्रत्याशियों ने कर लिया है, कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं, जिन्होंने चुनावी खर्च देना उचित नहीं समझा है। इसमें कुछ पार्टी के प्रत्याशी हैं तो कुछ निर्दलीय भी। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग ने अपने निर्देश में रिटर्निंग आॅफिसर को भी इस कार्य में प्रत्याशियों की सहायता करने को कहा था। रिटर्निंग आॅफिसरों ने इस कार्य को अंजाम भी दिया है। बताया जा रहा है, मंगलवार शाम तक ब्यौरा न देने वाले प्रत्याशी को चुनाव में अपात्र घोषित किया जा सकता है।
-तो अपात्र होंगे प्रत्याशी
वर्ष 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में बैरसिया सीट से तीन प्रत्याशियों लारा चुनाव के खर्च का ब्यौरा न देना इतना भारी पड़ा था कि भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने तक पर रोक लगा दी थी। यही नहीं उन्हें चुनाव लड?े के लिए अपात्र घोषित कर दिया था। इसके लिए बाकायदा सूची जारी कर संबंधित जिले के अधिकारियों को अवगत भी कराया गया था ताकि वह चुनावी मैदान में खड़े होने के लिए आवेदन जमा करें तो उनका आवेदन मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाए।
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