कमिश्नर प्रवीण गर्ग ने शिक्षा संस्थाओं और बस संचालकों से कहा कि स्कूली बसों के संचालन में सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का पालन तो करना ही होगा। मंगलवार को इस संबंध कमिश्नर कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा बसों में अभी स्पीड गर्वनर नहीं लगे हैं। इस पर बस संचालकों ने वादा किया कि वे 30 जनवरी तक अपनी आधे से अधिक बसों में स्पीड गर्वनर लगवा लेंगे और 28 फरवरी तक सभी में। उन्होंने कहा कि मोहलत देने की सभी गुंजाइशें अब खत्म हो चुकी हैं और अब किसी तरह की मोहलत नहीं दी जाएगी। कानून अपना काम करेगा। उन्होंने आरटीओ को स्थिति की मॉनीटरिंग के निर्देश दिए।
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