ऐसे सरपंच व सचिव जो ग्राम सामाजिक कल्याण और विकास के कार्यक्रम में उदासीन रवैया अपना रहे हैं, उन पर धारा ४० के तह कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने यह निर्देश दिए हैं। दरअसल, वह शनिवार को विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
इस दौरान उन्होंने कहा कि गांवों में विकास के लिए ग्राम पंचायत की निर्णायक और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बावजूद इसके जो सरपंच और सचिव उदासीन व लापरवाह बने हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। बैठक से नदारद रहे सचिवों और अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों पर भी भारी नाराजगी जताई और इन्हें शोकाज नोटिस देने को कहा। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि पंचायतराज अधिनियम में धारा 40 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान के तहत ऐसे सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बैठक में विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, मानसिक विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, आम आदमी जनश्री बीमा योजना, परिवार सहायता योजना, छात्रवृत्तियां आदि की भी समीक्षा की गई। इसमें श्री श्रीवास्तव ने कहा कि इन योजनाओं का लाभ सभी हितग्राहियों को दिलाया जाए। बैठक में फन्दा विकासखंड की ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव और जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी राकेश श्रीवास्तव सहित अन्य जिला अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।
कलेक्टर ने दिए निर्देश
- हितग्राहियों को लाभांवित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाएं तथा लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण करें।
- समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का सर्वे फरवरी के दूसरे सप्ताह तक पूरा करें। मार्च के बाद नये तरीके से पेंशन आवंटित होगी। यह सर्वे जनगणना कार्यक्रम जैसा ही होगा।
- स्वच्छता अभियान सभी ग्राम पंचायतों में तेजी से चलाया जाये। हर ग्रामीण के हर घर में शौचालय की व्यवस्था हो और गांव का वातावरण साफ सुथरा हो।
- मरनेगा में किसी भी मजदूर का भुगतान लंबित नहीं रहना चाहिए। मजदूरी का भुगतान संबंधी शिकायत मिलने पर स त कार्रवाई की जायेगी। मस्टर पर कोई गलत नाम दर्ज न करें। इसमें गड़बड़ी पाए जाने पर एफआईआर दर्ज की जायेगी।
- नये निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व जो निर्माण कार्य अपूर्ण है उसे तत्काल पूर्ण किया जाये।
- अधूरे कार्य रहने पर संबंधित पंचायतों को नोटिस भेजें। जो कार्य स्वीकृति के पश्चात लंबे समय से अभी तक प्रारंभ नहीं किए गए हैं उन्हें निरस्त करें।
इस दौरान उन्होंने कहा कि गांवों में विकास के लिए ग्राम पंचायत की निर्णायक और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बावजूद इसके जो सरपंच और सचिव उदासीन व लापरवाह बने हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। बैठक से नदारद रहे सचिवों और अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों पर भी भारी नाराजगी जताई और इन्हें शोकाज नोटिस देने को कहा। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि पंचायतराज अधिनियम में धारा 40 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान के तहत ऐसे सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बैठक में विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, मानसिक विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, आम आदमी जनश्री बीमा योजना, परिवार सहायता योजना, छात्रवृत्तियां आदि की भी समीक्षा की गई। इसमें श्री श्रीवास्तव ने कहा कि इन योजनाओं का लाभ सभी हितग्राहियों को दिलाया जाए। बैठक में फन्दा विकासखंड की ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव और जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी राकेश श्रीवास्तव सहित अन्य जिला अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।
कलेक्टर ने दिए निर्देश
- हितग्राहियों को लाभांवित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाएं तथा लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण करें।
- समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का सर्वे फरवरी के दूसरे सप्ताह तक पूरा करें। मार्च के बाद नये तरीके से पेंशन आवंटित होगी। यह सर्वे जनगणना कार्यक्रम जैसा ही होगा।
- स्वच्छता अभियान सभी ग्राम पंचायतों में तेजी से चलाया जाये। हर ग्रामीण के हर घर में शौचालय की व्यवस्था हो और गांव का वातावरण साफ सुथरा हो।
- मरनेगा में किसी भी मजदूर का भुगतान लंबित नहीं रहना चाहिए। मजदूरी का भुगतान संबंधी शिकायत मिलने पर स त कार्रवाई की जायेगी। मस्टर पर कोई गलत नाम दर्ज न करें। इसमें गड़बड़ी पाए जाने पर एफआईआर दर्ज की जायेगी।
- नये निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व जो निर्माण कार्य अपूर्ण है उसे तत्काल पूर्ण किया जाये।
- अधूरे कार्य रहने पर संबंधित पंचायतों को नोटिस भेजें। जो कार्य स्वीकृति के पश्चात लंबे समय से अभी तक प्रारंभ नहीं किए गए हैं उन्हें निरस्त करें।
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