-जिला मूल्यांकन समिति की पहली बैठक में होगी प्रस्तावित गाइडलाइन पर चर्चा
भोपाल।
२०१३-१४ की प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन पर सोमवार को कलेक्टोरेट में जिला मूल्यांकन समिति की पहली बैठक होगी। दोपहर 12 बजे होने वाली इस बैठक उप जिला मूल्यांकन समिति द्वारा सौंपी गई गाइडलाइन की दरों पर विचार-विमर्श होगा। पहली बैठक में ही अधिकांश दर तय होने की चर्चा है। बताया जा रहा है, बहुत कम ही स्थानों के भावों में परिवर्तन होगा। हालांकि तंग बस्ती, झुग्गी बस्ती और निम्न आय वर्ग वाले बहुल क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। यहां की दरों में थोड़ा परिवर्तन संभव है।
सूत्रों के अनुसार अंतिम हो रही गाइडलाइन में विशेष ध्यान पॉश इलाके एम्स के आसपास, नवीन बायपास से लगे गांव, होशंगाबाद रोड की कालोनियां, एयरपोर्ट रोड व 116 नवीन कालोनियों पर रहेगा। दूसरी ओर जमीनों की वास्तविक और बिल्डरों द्वारा विक्रय की जा रही जमीनों के दामों को भी देखा जाएगा। इसी आधार पर गाइडलाइन में दरें किए जाने पर जोर दिया जा रहा है।
-कुछ ऐसा होगा
समिति से जुड़ अधिकारियों के अनुसार बैठक के संबंध में समिति के सदस्यों व अधिकारियेां को पत्र भेजे गए थे। पत्र में कलेक्टर ने भोपाल विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, लोक निर्माण विभाग व नगर निगम के अधिकारी-सदस्यों को मकानों में वर्तमान में प्रचलित निर्माण लागत, डेवलपमेंट कॉस्ट, आवासीय व व्यावसायिक कॉम्पलेक्स आदि की जानकारी साथ लाने को कहा है। वहीं सीईओ जिला पंचायत से निर्माण ग्रामों व विकसित ग्रामों की सूची, टीएण्डसीपी से प्रस्तावित मास्टर प्लान ओर शहर के आसपास के उन गांवों की सूची मांगी है। इसमें विकसित-अविकसित दोनों ही स्थानों की सूची शामिल है। जिले में सड़कों के किनारे गांवों की खसरे बार जानकारी अधीक्षक भू-अभिलेख से व उद्योग विभाग से जिले में विकसित होने वाले उद्यौगिक क्षेत्र और प्रस्तावित उद्योगिक क्षेत्र की जानकारी मांगी है।
-निर्माण लागत पर चर्चा
बताया जा रहा है, इस बार निर्माण लागत पर भी चर्चा होगी। वहीं बिल्डरों और प्लाट विके्रताओं की चालाकियों से आम आदमी कैसे बच सके व गाइडलाइन में क्या प्रावधान किया जाए इस पर भी विचार होगा। इस बार भवन निर्माण के लिए निर्धारित कंस्ट्रक्शन लागत में बदलाव नहीं किया गया है। बीते साल की तरह ही 9000 प्रतिवर्गमीटर दर रखी गई है।
भोपाल।
२०१३-१४ की प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन पर सोमवार को कलेक्टोरेट में जिला मूल्यांकन समिति की पहली बैठक होगी। दोपहर 12 बजे होने वाली इस बैठक उप जिला मूल्यांकन समिति द्वारा सौंपी गई गाइडलाइन की दरों पर विचार-विमर्श होगा। पहली बैठक में ही अधिकांश दर तय होने की चर्चा है। बताया जा रहा है, बहुत कम ही स्थानों के भावों में परिवर्तन होगा। हालांकि तंग बस्ती, झुग्गी बस्ती और निम्न आय वर्ग वाले बहुल क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। यहां की दरों में थोड़ा परिवर्तन संभव है।
सूत्रों के अनुसार अंतिम हो रही गाइडलाइन में विशेष ध्यान पॉश इलाके एम्स के आसपास, नवीन बायपास से लगे गांव, होशंगाबाद रोड की कालोनियां, एयरपोर्ट रोड व 116 नवीन कालोनियों पर रहेगा। दूसरी ओर जमीनों की वास्तविक और बिल्डरों द्वारा विक्रय की जा रही जमीनों के दामों को भी देखा जाएगा। इसी आधार पर गाइडलाइन में दरें किए जाने पर जोर दिया जा रहा है।
-कुछ ऐसा होगा
समिति से जुड़ अधिकारियों के अनुसार बैठक के संबंध में समिति के सदस्यों व अधिकारियेां को पत्र भेजे गए थे। पत्र में कलेक्टर ने भोपाल विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, लोक निर्माण विभाग व नगर निगम के अधिकारी-सदस्यों को मकानों में वर्तमान में प्रचलित निर्माण लागत, डेवलपमेंट कॉस्ट, आवासीय व व्यावसायिक कॉम्पलेक्स आदि की जानकारी साथ लाने को कहा है। वहीं सीईओ जिला पंचायत से निर्माण ग्रामों व विकसित ग्रामों की सूची, टीएण्डसीपी से प्रस्तावित मास्टर प्लान ओर शहर के आसपास के उन गांवों की सूची मांगी है। इसमें विकसित-अविकसित दोनों ही स्थानों की सूची शामिल है। जिले में सड़कों के किनारे गांवों की खसरे बार जानकारी अधीक्षक भू-अभिलेख से व उद्योग विभाग से जिले में विकसित होने वाले उद्यौगिक क्षेत्र और प्रस्तावित उद्योगिक क्षेत्र की जानकारी मांगी है।
-निर्माण लागत पर चर्चा
बताया जा रहा है, इस बार निर्माण लागत पर भी चर्चा होगी। वहीं बिल्डरों और प्लाट विके्रताओं की चालाकियों से आम आदमी कैसे बच सके व गाइडलाइन में क्या प्रावधान किया जाए इस पर भी विचार होगा। इस बार भवन निर्माण के लिए निर्धारित कंस्ट्रक्शन लागत में बदलाव नहीं किया गया है। बीते साल की तरह ही 9000 प्रतिवर्गमीटर दर रखी गई है।
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