नवीन शस्त्रधारक लाइसेंस बनवाने एवं नवीनीकरण के लिए अब पुराने दर से ही फीस अदा करनी होगी। इसके लिए सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए हैं। यदि अधिक फीस ली जाती है तो मामला की जांच कराई जाएगी। यह जानकारी गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता ने प्रश्नकाल के दौरान विधायक मनीराम धाकड़ के सवाल के लिखित जवाब में दी।
श्री धाकड़ ने पूछा कि हाईकोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस शुल्क पुरानी दर से वसूलने का आदेश 13 दिसंबर 2012 को जारी किया था। जबकि शासन ने आदेश के परिपालन में 2 फरवरी 2013 को आदेश जारी किया। इस अवधि में लाइसेंस शुल्क के रूप में अधिक फीस वसूली जा चुकी है। जवाब में गृहमंत्री ने कहा कि राज्य शासन ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। लेकिन कोई के आदेश के परिपालन में सभी जिलाधीशों को शस्त्र लाइसेंस शुल्क पुरानी रेट से वसूलने के निर्देश दिए हैं। यदि कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आता है तो लाइसेंसधारियों से शेष शुल्क की वसूली बाद में की जाएगी। श्री गुप्ता ने सदन को बताया कि कोर्ट के फैसले के बाद अधिक शुल्क वूसला गया है तो उसकी जांच कराई जाएगी।
विधानसभा
1000 बाल श्रमिकों पर खुलता है स्कूल
श्रम कानून के तहत किसी जिले में 1 हजार बाल श्रमिकों का गंभीर अपराधों में लिप्त पाए जाने पर एक स्कूल खोले जाने का प्रावधान है। बाल श्रम कानून के उल्लंघन के लिए श्रम विभाग के अधिकारी निरंतर निरीक्षण करते हैं। प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी श्रम मंत्री जगन्नाथ सिंह अहिरवार ने विधायक साधना स्थापक के सवाल के जवाब में दी थी। मंत्री ने कहा कि नरसिंहपुर जिले में कोई बाल श्रम स्कूल संचालित नही है। निरीक्षण के दौरान कोई बाल श्रमिक नहीं पाया गया है।
होमगार्डों की सुविधाएं बढ़ाई
हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने होमगार्डों का वेतन एवं भत्ता बढ़ा दिया है। जिसके तहत वेतन 120 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 180 रुपए और भोजन ात्ता 60 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए कर दिया है। इस हिसाब से होमगार्ड को 300 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। इसके अलावा 10 साल एवं अधिक सेवा के बाद रिटायर होने वाले होमगार्ड को प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए सेवामुक्ति होने पर दैनिक मानदेय की दर से 15 दिन का मानदेया प्रति पूर्ण वर्ष पर दिया जाएगा। यह सुविधा उन्हें ही मिलेगी, जिन्होंने एक केलेण्डर वर्ष में 240 दिन तक आह्वान पर काम किया हो। हालांकि शासन ने इसके लिए अन्य शर्तें ाी तैयार की हैं।
श्री धाकड़ ने पूछा कि हाईकोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस शुल्क पुरानी दर से वसूलने का आदेश 13 दिसंबर 2012 को जारी किया था। जबकि शासन ने आदेश के परिपालन में 2 फरवरी 2013 को आदेश जारी किया। इस अवधि में लाइसेंस शुल्क के रूप में अधिक फीस वसूली जा चुकी है। जवाब में गृहमंत्री ने कहा कि राज्य शासन ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। लेकिन कोई के आदेश के परिपालन में सभी जिलाधीशों को शस्त्र लाइसेंस शुल्क पुरानी रेट से वसूलने के निर्देश दिए हैं। यदि कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आता है तो लाइसेंसधारियों से शेष शुल्क की वसूली बाद में की जाएगी। श्री गुप्ता ने सदन को बताया कि कोर्ट के फैसले के बाद अधिक शुल्क वूसला गया है तो उसकी जांच कराई जाएगी।
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1000 बाल श्रमिकों पर खुलता है स्कूल
श्रम कानून के तहत किसी जिले में 1 हजार बाल श्रमिकों का गंभीर अपराधों में लिप्त पाए जाने पर एक स्कूल खोले जाने का प्रावधान है। बाल श्रम कानून के उल्लंघन के लिए श्रम विभाग के अधिकारी निरंतर निरीक्षण करते हैं। प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी श्रम मंत्री जगन्नाथ सिंह अहिरवार ने विधायक साधना स्थापक के सवाल के जवाब में दी थी। मंत्री ने कहा कि नरसिंहपुर जिले में कोई बाल श्रम स्कूल संचालित नही है। निरीक्षण के दौरान कोई बाल श्रमिक नहीं पाया गया है।
होमगार्डों की सुविधाएं बढ़ाई
हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने होमगार्डों का वेतन एवं भत्ता बढ़ा दिया है। जिसके तहत वेतन 120 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 180 रुपए और भोजन ात्ता 60 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए कर दिया है। इस हिसाब से होमगार्ड को 300 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। इसके अलावा 10 साल एवं अधिक सेवा के बाद रिटायर होने वाले होमगार्ड को प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए सेवामुक्ति होने पर दैनिक मानदेय की दर से 15 दिन का मानदेया प्रति पूर्ण वर्ष पर दिया जाएगा। यह सुविधा उन्हें ही मिलेगी, जिन्होंने एक केलेण्डर वर्ष में 240 दिन तक आह्वान पर काम किया हो। हालांकि शासन ने इसके लिए अन्य शर्तें ाी तैयार की हैं।
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