लोकायुक्त पीपी नावलेकर ने मप्र सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने विधायक, एनजीओ और यूनिवर्सिटी को भी लोकायुक्त के दायरे में लाने को कहा है। श्री नावलेकर ने कहा, लोकायुक्त एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है और इसे मंत्री को जांच में लेने के अधिकार हैं तो गैर शासकीय संगठन और निजी विश्वविद्यालयों को क्यों नहीं। यह भी तो सरकारी मद हांसिल करते हैं। वहीं विधायकों सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता है। इस हिसाब से इन्हें दायरे में क्यों नहीं लिया जा सकता है।
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