२०१३-१४ के लिए तैयार की जा रही कलेक्टर गाइड लाइन में मास्टर प्लान में आने वाली जमीनों को परिधि में लिया है। ऐसा होता है उन गांवों की भूमियों के दामों में इजाफा होगा, जो इसके अंदर आएंगी। गाइडलाइन का मसौदा देखा जाए तो, इसमें विकसित, अद्ध्र्रविकसित व अविकसित कालोनियों की कीमतें अलग-अलग रखी गई हैं। हालांकि दरों को अंतिम करने का फैसला जिला मूल्याकंन समिति लेगी।
दूसरी ओर पूर्व की गाइडलाइनों में जिन क्षेत्रों की जमीनों भाव बढ़ाए जा चुके हैं, वहां अधिक बढ़ोतरी नहीं की गई है। उप जिला मूल्यांकन समिति द्वारा दिए गए रेटों में संशोधन होगा, इस बात की संभावना कम ही है। गाइडलाइन में विशेष रूप से मास्टर प्लान के निवेश क्षेत्र में शामिल गांव, अविकसित और विकसित हो रही कॉलोनियां व नगर निगम सीमा के जुडऩे वाले प्रस्तावित गांवों की भूमियों के भाव अधिक रखे गए हैं। नए बायपास के आसपास के गांवों की भूमियों की कीमतों भी दोगुना कर दी गई है। जिला मूल्यांकन समिति की पहली बैठक 11 फरवरी को कलेक्टर सभागार में होगी। इसमें प्रस्तावित गाइडलाइन पर विचार किया जाएगा। बैठक की जानकारी विभागों व जिला मूल्यंाकन समिति के सदस्यों को दे दी गई है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि सदस्य संबंधित जानकारी लेकर उपस्थित हों। संभवत: इसी बैठक में जमीनों की कीमतों को अंतिम रूप दिया जा सकता है।
-यहां बढ़ेंगे दाम
प्रस्तावित गाइडलाइन में 116 नई कालोनियां जोड़ी गई हैं। इसमें कीमतें विकसित, अद्र्धविकसित व अविकसित के आधार पर तय की गई हैं। नई कालोनियों में अधिकतर बरखेड़ा सालम क्षेत्र में विकसित हो रही कालोनियां हैं। वहीं दूसरा क्षेत्र होशंगाबाद रोड का है। बरखेड़ा सालम में जमीनों के रेट 3 हजार प्रतिवर्गमीटर से बढ़ाकर 6 हजार रुपए प्रतिवर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। नए बायपास से लगे व समीप स्थित गांवों की भूमियों की कीमतें भी दोगुनी कर दी गई हैं। गाइडलाइन में समरधा, रतनपुर सड़क, दीपड़ी, छान और बंगरसिया इलाकों की भूमियों के दामों में खासा इजाफा हुआ है। वर्तमान में इन गांवों में जमीन की कीमतें 2 से 4 हजार प्रतिवर्गमीटर के बीच निर्धारित है। प्रस्तावित गाइडलाइन में दाम 4 की जगह 8 हजार रुपए प्रतिवर्गमीटर किए गए हैं।
९ हजार है कंस्ट्रक्शन लागत
प्रस्तावित गाइडलाइन में भवन निर्माण के लिए निर्धारित कंस्ट्रक्शन लागत में बढ़ोतरी की गई है। इस बार कीमत 9000 प्रति वर्गमीटर रखी गई है। जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में शामिल होने वाले सदस्य कीमतों में फेर-बदल करेंगे। बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा। अधिकांश सदस्यों के कीमतों में इजाफा करने की सहमति के बाद ही यह निर्णय अंतिम किया जाएगा।
भौंरी फीर बढ़ेगी
प्रस्तावित गाइडलाइन के हिसाब से सबसे ज्यादा कीमतों में बढ़ोतरी भौंरी इलाके की होगी। हालांकि प्रतिशत में दाम की बात नहीं की गई है, लेकिन निगम सीमा में आने के कारण यहां कीमतें चौक, चौराहों, गलियों और विकसित और विकसित की जा रही कालोनियों के हिसाब से अलग-अलग की गई हैं। दूसरी तरफ चूनाभट्टी में करीब 50 फीसदी, होशंगाबाद रोड और कोलार क्षेत्र की जमीनों के दाम 35 प्रतिशत बढऩा प्रस्तावित है।
यह मांगा
11 फरवरी को होने वाली समिति की बैठक में भोपाल विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम के अधिकारियों व सदस्यों से मकान निर्माण, लागत, प्रचलित डेवलपमेंट कॉस्ट, आवासीय व व्यावसायिक कॉॅम्पलेक्स व कालोनिइजरों द्वारा बेची जा रही कीमतों की जानकारी मांगी है। बैठक में सीईओ जिला पंचायत से निर्माण ग्रामों व विकसित ग्रामों की सूची, टीएण्डसीपी से प्रस्तावित मास्टर प्लान ओर शहर के आसपास के उन गांवों की सूची मांगी है, जिनमें कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। अधीक्षक भू-अभिलेख से जिले में सड़क किनारे के गांवों की सूची सर्वे नंबर के आधार पर दिए जाने तथा उद्योग विभाग से जिले में विकसित होने वाले उद्यौगिक क्षेत्र तथा ऐसे ग्राम जिनमें उद्योग प्रस्तावित या प्रचलित है उनकी सूची देने को कहा है।
दूसरी ओर पूर्व की गाइडलाइनों में जिन क्षेत्रों की जमीनों भाव बढ़ाए जा चुके हैं, वहां अधिक बढ़ोतरी नहीं की गई है। उप जिला मूल्यांकन समिति द्वारा दिए गए रेटों में संशोधन होगा, इस बात की संभावना कम ही है। गाइडलाइन में विशेष रूप से मास्टर प्लान के निवेश क्षेत्र में शामिल गांव, अविकसित और विकसित हो रही कॉलोनियां व नगर निगम सीमा के जुडऩे वाले प्रस्तावित गांवों की भूमियों के भाव अधिक रखे गए हैं। नए बायपास के आसपास के गांवों की भूमियों की कीमतों भी दोगुना कर दी गई है। जिला मूल्यांकन समिति की पहली बैठक 11 फरवरी को कलेक्टर सभागार में होगी। इसमें प्रस्तावित गाइडलाइन पर विचार किया जाएगा। बैठक की जानकारी विभागों व जिला मूल्यंाकन समिति के सदस्यों को दे दी गई है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि सदस्य संबंधित जानकारी लेकर उपस्थित हों। संभवत: इसी बैठक में जमीनों की कीमतों को अंतिम रूप दिया जा सकता है।
-यहां बढ़ेंगे दाम
प्रस्तावित गाइडलाइन में 116 नई कालोनियां जोड़ी गई हैं। इसमें कीमतें विकसित, अद्र्धविकसित व अविकसित के आधार पर तय की गई हैं। नई कालोनियों में अधिकतर बरखेड़ा सालम क्षेत्र में विकसित हो रही कालोनियां हैं। वहीं दूसरा क्षेत्र होशंगाबाद रोड का है। बरखेड़ा सालम में जमीनों के रेट 3 हजार प्रतिवर्गमीटर से बढ़ाकर 6 हजार रुपए प्रतिवर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। नए बायपास से लगे व समीप स्थित गांवों की भूमियों की कीमतें भी दोगुनी कर दी गई हैं। गाइडलाइन में समरधा, रतनपुर सड़क, दीपड़ी, छान और बंगरसिया इलाकों की भूमियों के दामों में खासा इजाफा हुआ है। वर्तमान में इन गांवों में जमीन की कीमतें 2 से 4 हजार प्रतिवर्गमीटर के बीच निर्धारित है। प्रस्तावित गाइडलाइन में दाम 4 की जगह 8 हजार रुपए प्रतिवर्गमीटर किए गए हैं।
९ हजार है कंस्ट्रक्शन लागत
प्रस्तावित गाइडलाइन में भवन निर्माण के लिए निर्धारित कंस्ट्रक्शन लागत में बढ़ोतरी की गई है। इस बार कीमत 9000 प्रति वर्गमीटर रखी गई है। जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में शामिल होने वाले सदस्य कीमतों में फेर-बदल करेंगे। बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा। अधिकांश सदस्यों के कीमतों में इजाफा करने की सहमति के बाद ही यह निर्णय अंतिम किया जाएगा।
भौंरी फीर बढ़ेगी
प्रस्तावित गाइडलाइन के हिसाब से सबसे ज्यादा कीमतों में बढ़ोतरी भौंरी इलाके की होगी। हालांकि प्रतिशत में दाम की बात नहीं की गई है, लेकिन निगम सीमा में आने के कारण यहां कीमतें चौक, चौराहों, गलियों और विकसित और विकसित की जा रही कालोनियों के हिसाब से अलग-अलग की गई हैं। दूसरी तरफ चूनाभट्टी में करीब 50 फीसदी, होशंगाबाद रोड और कोलार क्षेत्र की जमीनों के दाम 35 प्रतिशत बढऩा प्रस्तावित है।
यह मांगा
11 फरवरी को होने वाली समिति की बैठक में भोपाल विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम के अधिकारियों व सदस्यों से मकान निर्माण, लागत, प्रचलित डेवलपमेंट कॉस्ट, आवासीय व व्यावसायिक कॉॅम्पलेक्स व कालोनिइजरों द्वारा बेची जा रही कीमतों की जानकारी मांगी है। बैठक में सीईओ जिला पंचायत से निर्माण ग्रामों व विकसित ग्रामों की सूची, टीएण्डसीपी से प्रस्तावित मास्टर प्लान ओर शहर के आसपास के उन गांवों की सूची मांगी है, जिनमें कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। अधीक्षक भू-अभिलेख से जिले में सड़क किनारे के गांवों की सूची सर्वे नंबर के आधार पर दिए जाने तथा उद्योग विभाग से जिले में विकसित होने वाले उद्यौगिक क्षेत्र तथा ऐसे ग्राम जिनमें उद्योग प्रस्तावित या प्रचलित है उनकी सूची देने को कहा है।
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