मंगलवार, 5 फ़रवरी 2013

अध्यक्ष ने मांगी तीन लाख की रिश्वत

-ऋषि गृह निर्माण सोसायटी में सदस्य अतुल दुबे ने लगाए अध्यक्ष पर आरोप 
-कलेक्टर की जनसुनवाई में आए 81 आवेदन
भोपाल। 
ऋषि गृह निर्माण सोसायटी बावडिय़ां कलां के सदस्य अतुल दुबे ने मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में आवेदन देते हुए समिति अध्यक्ष पर तीन लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। दुबे बताया, मैंने बावडिय़ां कलां में एक प्लाट ए-1 क्रय किया था। इसकी रजिस्ट्री अतुल दुबे व पलक दुबे के नाम से है। इसका नामांतरण भी इसी नाम से है। अब मैं आर्थिक परेशानी के चलते इस प्लाट को बेचना चाह रहा हूं। बेचने के लिए समिति अध्यक्ष से एनओसी व नोड्यूज की आवश्यकता होती है। इसी का फायदा अध्यक्ष उठा रहे हैं और मुझ से सवा तीन लाख रुपए देने को कह रहे हैं। मैं परेशान हूं क्या करूं? इस पर कलेक्टर ने उपायुक्त सहकारिता को जांच कर निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में कुल 81 शिकायती आवदेन आए। 
जनसुनवाई में आनंद नगर निवासी वीरेंद्र तिवारी ने शिकयती आवेदन देते हुए कहा, सेंटपाल सीनियर सेकंडरी स्कूल के प्राचार्य मनमानी कर रहे हैं। बीते साल स्कूल प्रशासन ने हंसा बुक डिपो इंद्रपुरी से पुस्कत बिक्री का अनुबंध किया था। इस बार भी स्कूल प्रशासन ने हंसा बुक डिपों से अनुबंध किया है। इससे अभिभावकों पुस्तकें महंगी और एक ही स्थान से क्रय करनी होगी। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि वह इस मामले की जांच करें। करारिया फार्म तहसील हुजूर निवासी रामभरोसे ने अपने आवेदन में भूअर्जन शाखा में पड़ी फाईल को अनुविभागीय अधिकारी गोविंदपुरा भेजकर अधिगृहीत की गई भूमि का मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि करारिया में खसरा क्रमांक - 52, 63, 64 की कुल 16 एकड़ जमीन का भू-अर्जन 82-83 में रेलवे के लिए कर लिया गया। वर्ष 1984 में प्रशासन ने इस पर कब्जा  ाी ले लिया , लेकिन अब तक इस जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया।

-मुझे वेतन नहीं मिल रहा 
कलेक्टोरेट में पदस्थ बद्री प्रसाद यादव ने आवेदन दिया कि उसे तीन माह से वेतन नहीं मिला है। उसने अपने आवेदन में बताया, वह कार्यालय में भृत्य के रूप में पदस्थ है। मई से नवंबर 2012 तक का वेतन अब तक नहीं मिला है। जबकि पूर्व में दिए आवेदन पर अधिकारियों ने विचार करते हुए चार माह का वेतन दिया था। अभी भी शेष राशि बाकी है। कलेक्टर ने प्रभारी अधिकारी नजूल स्थापना को जांच कर तीन माह का वेतन देने के निर्देश दिए हैं। 

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